आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री के लिए सरकार ने मर्चेंट बैंकर, कानूनी फर्मों से आमंत्रित की बोलियां

नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री में मदद करने के लिए सौदा सलाहकारों और कानूनी फर्मों से बोलियां आमंत्रित की. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई में प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरण के साथ आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी.

आईडीबीआई बैंक में वर्तमान में केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) दोनों की 94 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है. वर्तमान में बैंक का प्रबंधन नियंत्रण एलआईसी के पास है. एलआईसी की बैंक में 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि सरकार 45.48 प्रतिशत की शेयरधारक है. वहीं गैर-प्रवर्तकों के पास बैंक की 5.29 प्रतिशत शेयरधारिता है.

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सौदा सलाहकारों और कानूनी सलाहकारों दोनों के लिए बोलियां सौंपने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है. आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री में सौदा सलाहकार सरकार को सौदे के तौर तरीकों और विनिवेश के समय पर सलाह देगा और सहायता उपलब्ध कराएगा. इस विनिवेश या बिक्री में अन्य जरूरी मध्यस्थों की जरूरत के बारे में सिफारिश करेगा. इसके साथ ही सौदे के लिए उचित संदर्भ शर्तों के साथ इनकी पहचान और चयन में भी मदद करेगा.

बोलियों के लिए जारी प्रस्ताव के लिए आग्रह (आरएफपी) की पात्रता शर्तों में कहा गया है कि बोली वही कंपनी लगा सकेगी जिसने अप्रैल 2016 से लेकर मार्च 2021 के दौरान 5,000 करोड़ रुपये या इससे अधिक आकार की रणनीतिक बिक्री, विनिवेश, विलय और अधिग्रहण गतिविधियों, निजी इक्विटी निवेश सौदों को लेकर सलाहकार का काम किया हो.

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