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KFON योजना: केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना

केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है, जिसके पास खुद की अपनी इंटरनेट सेवा है। राज्य के मुख्यमंत्री पी विजयन ने ये ऐलान किया है। उन्होंने गुरुवार 14 जुलाई को कहा कि, केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटिड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

 

 

केरल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना

केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटिड को मिले लाइसेंस के बाद अब राज्य के हर गांव और कस्बे तक इंटरनेट की पहुंच संभव हो पाएगी। बता दें कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड राज्य में हर शख्स की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की महत्वाकांक्षी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइसेंस मिलने के बाद समाज में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए परिकल्पित परियोजना अपना कामकाज शुरू कर सकती है। विजयन ने ट्विटर पर कहा कि केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। सीएम विजयन ने इस योजना के तहत पूरे राज्य में इंटरनेट का जाल फैलाने की तरफ भी इशारा किया।

इंटरनेट एक मूल अधिकार

बता दें कि KFON योजना को लेकर केरल में काफी वक्त से काम चल रहा था। 2019 में करीब 1548 करोड़ की इस योजना को शुरू करने की बात हुई थी। तब इंटरनेट को मूलभूत अधिकार के तौर पर लोगों को देने की बात कही गई थी, सरकार की तरफ से कहा गया था कि हर व्यक्ति और गांव तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए, ये लोगों का मूल अधिकार है। अब पी विजयन के ट्वीट में भी यही कहा गया है कि इस योजना से लोगों को उनका मूल अधिकार मिल पाएगा।

बीपीएल परिवारों और 30,000 सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट

KFON योजना की परिकल्पना बीपीएल परिवारों और 30,000 सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट देने के लिए की गई है। पिछली वाम सरकार ने 2019 में इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया था और 1,548 करोड़ रुपये की KFON परियोजना शुरू की थी।

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