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० PM मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट और नए कानून का किया ऐलान, शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल; सोनम वांगचुक ने खत्म किया अनशन

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में बढ़ते छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार गुरुवार को पूरे दिन एक्शन मोड में रही। सुबह से देर रात तक सरकार ने कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का ऐलान किया। साथ ही पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाने की भी घोषणा की।

प्रधानमंत्री के बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठकों का दौर चला। इसके बाद सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया। उनकी जगह नरेश गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया, जबकि टी.के. अनिल कुमार को शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई।

देर रात प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर स्थायी रोक लगाने के लिए सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में कड़ा कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, आंदोलन जारी रहेगा
इधर, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने प्रधानमंत्री की घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, आंदोलन जारी रहेगा। संगठन का कहना है कि केवल दोषियों को सजा देना पर्याप्त नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं दोबारा न हों।

वहीं, नीट पेपर लीक के विरोध में 26 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपना अनशन समाप्त कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। वांगचुक ने कहा कि सरकार के आश्वासन और संभावित तनाव को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है।

केंद्र सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच होगी अहम बैठक
जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने, पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को सहायता देने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर व्यापक चर्चा का भरोसा दिया है।
अब इस पूरे मामले पर शुक्रवार दोपहर केंद्र सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच अहम बैठक होगी। इस वार्ता पर छात्रों, अभिभावकों और पूरे देश की नजरें टिकी हैं।