टोक्यो ओलंपिक्स में देश का नाम रौशन करने वाले खिलाड़ियों पर इनामों की बरसात हो रही है. हर ओलंपिक में बधाईयों की बंधनवार तो बंधती ही है, लेकिन अगर खिलाड़ियों के पसीने को गोल्ड में तब्दील करना है तो बताना होगा कि वो मेहनत पर ध्यान दें, बाकी जरुरतों का हिसाब देश रखेगा. जानिए ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से क्या क्या मिलेगा.
रवि दहिया
रवि दहिया पर सिल्वर जीतने के बाद इनामों की बारिश शुरू हो गई है. हरियाणा सरकार ने उनको चार करोड़ रुपए कैश, क्लास वन अधिकारी बनाने और प्लॉट पर 50 फीसदी छूट देने का एलान किया है.
केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 2015 में ओलंपिक पदक जीतने पर इनामों को लेकर नई योजना लागू की थी. इस योजना के मुताबिक, रवि दहिया को सिल्वर जीतने पर 50 लाख रुपए मिलेंगे.
मीराबाई चानू
इसी तरह ओलंपिक में महिला वेटलिफ्टिंग में देश को एक और सिल्वर मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू को भी मणिपुर सरकार ने कई इनामों से नवाजा है. मीराबाई चानू को मणिपुर सरकार ने ASP बना दिया है. इसके अलावा उन्हें 1 करोड़ रुपए कैश दिए जाएंगे. केंद्र सरकार की ओर से चानू को 50 लाख रुपए मिलेंगे.
पीवी सिंधू
ब्रॉन्ज जीतकर बैडमिंटन में देश को लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक दिलाने वाली पीवी सिंधू पर भी इनामों की बारिश हो रही है. आंध्र प्रदेश सरकार ने सिंधु को 30 लाख कैश देने का ऐलान किया है, जबकि भारतीय ओलंपिक संघ ने 25 लाख देने की घोषणा की है. केंद्र सरकार से भी ब्रॉन्ज जीतने पर सिंधु को 30 लाख रुपए मिलेंगे.
भारतीय पुरुष हॉकी टीम
भारतीय पुरुषों ने हॉकी में 1980 के बाद देश को पहला मेडल दिलाया. अब हरियाणा, पंजाब और रेलवे ने हॉकी खिलाड़ियों पर इनाम की बरसात कर दी है. पंजाब सरकार ने हॉकी में ब्रॉन्ज जीतने वाले हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए इनाम देने का एलान किया तो हरियाणा ने हर खिलाड़ी के लिए ढाई-ढाई करोड़ देने की घोषणा की है.
ब्रॉन्ज जीतने वाले अपने हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए देगा रेलवे
हरियाणा ब्रॉन्ज जीते अपने राज्य के हर खिलाड़ी को खेल विभाग में नौकरी और कंसेशनल रेट पर प्लॉट देने का भी एलान किया है. वहीं रेलवे ने ब्रॉन्ज जीतने वाले अपने हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए देने का एलान किया है.
उम्मीद है कि इनाम और तारीफों का ये सिलसिला ओलंपिक के साथ ही खत्म नहीं होगा. जरुरत है कि ये लगातार चलता रहे तभी ओलंपिक में हिंदुस्तान की तकदीर सुनहरी होगी.
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