CG High Court: 56 नए सिविल जजों को मिली पहली पोस्टिंग, 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। हाईकोर्ट ने पीएससी के जरिए चयनित 56 नए सिविल जजों (जूनियर डिवीजन) की पहली पोस्टिंग के साथ ही 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव की ओर से जारी विभिन्न आदेशों और अधिसूचनाओं के तहत हायर ज्यूडिशियल सर्विस और लोअर ज्यूडिशियल सर्विस के कई न्यायिक अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है।
56 नए सिविल जजों को पहली पोस्टिंग
राज्य शासन द्वारा प्रोबेशन पर नियुक्त 56 नए सिविल जजों को पहली पदस्थापना दी गई है। सभी नव-नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को 29 अगस्त 2026 तक अपने-अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
हायर ज्यूडिशियल सर्विस में भी तबादले
हायर ज्यूडिशियल सर्विस के पांच न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें दंतेवाड़ा परिवार न्यायालय के जज हरीश कुमार अवस्थी को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर बनाया गया है।
वहीं ममता पटेल को अंबिकापुर से द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर, ज्योति अग्रवाल को पेंड्रारोड से न्यायाधीश राजनांदगांव और न सिंह साहू को राजनांदगांव से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) दंतेवाड़ा पदस्थ किया गया है।
रायपुर में विशेष अदालत की जिम्मेदारी
रायपुर के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज शर्मा को एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत रायपुर विशेष अदालत का विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
अंबिकापुर में कमलेश जगदल्ला को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और स्मिता रत्नावत को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सिविल जज सीनियर डिवीजन में भी बदलाव
सिविल जज सीनियर डिवीजन में सतीश कुमार खाखा को प्रतापपुर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एवं प्रथम सिविल जज सीनियर डिवीजन मुंगेली नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा भगवान दास पनिका को प्रतापपुर, श्वेता पटेल को छुईखदान, ईशान व्यास को दुर्ग और नीलेश जगदल्ला को राजनांदगांव पदस्थ किया गया है।
दुर्ग के द्वितीय अतिरिक्त जज रवि कुमार कश्यप को प्रतिनियुक्ति पर हाईकोर्ट में ओएसडी बनाया गया है। वहीं सिविल जज जूनियर डिवीजन संवर्ग के भी सात न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।




