नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में GST संग्रह में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी रही है, इसमें से केवल 97,000 करोड़ रुपये की कमी का कारण जीएसटी क्रियान्वयन है. शेष कमी का कारण कोरोना वायरस महामारी है.
राजस्व सचिव ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने यह राय दी है कि जीएसटी संग्रह में आने वाली कमी की भरपाई भारत की संचित निधि से नहीं की जा सकती है.
जीएसटी परिषद की बैठक के बाद राजस्व सचिव ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह पर बहुत बुरा असर पड़ा है.
उन्होंने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में अप्रैल-जुलाई के लिये राज्यों का बकाया 1.5 लाख करोड़ रुपये है. बता दें कि राज्य केंद्र सरकार पर बकाया रुपये देने की मांग कर रही है. कल ही इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई थी. इस बैठक में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन समेत सात राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है. वित्त मंत्री ने कहा कि पांच घंटे चली जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों को क्षतिपूर्ति के दो वकिल्पों पर चर्चा की गयी.
उन्होंने कहा कि जिन विकल्पों पर चर्चा हुई, वे केवल चालू वित्त वर्ष के लिये हैं, जीएसटी परिषद अगले साल अप्रैल में एक बार फिर मामले पर विचार करेगी.
