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रायपुर। शहर में कचरा प्रबंधन का तरीका अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अधिसूचित किए जाने के बाद घरों और संस्थानों से निकलने वाले कचरे के सेग्रीगेशन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। अब तक गीले और सूखे कचरे के लिए दो डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन नए सिस्टम में कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर रखना होगा।

चार श्रेणियों में अलग होगा कचरा

रायपुर नगर निगम आयुक्त साबित मिश्रा के अनुसार नए प्रावधानों के तहत कचरे को शुष्क, आर्द्र, स्वच्छता अपशिष्ट और भारी धातु अपशिष्ट की श्रेणियों में अलग-अलग किया जाएगा। इसके लिए घरों, संस्थानों और संबंधित प्रतिष्ठानों में चार अलग डस्टबिन की व्यवस्था की जाएगी।

बड़े कचरा उत्पादकों की बढ़ेगी जिम्मेदारी

नए नियमों में बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करने वाले व्यवसायिक संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे संस्थानों के लिए कचरे के संग्रहण, प्रबंधन और निपटारे को लेकर अतिरिक्त जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

निगम के मुताबिक पूरी कचरा प्रबंधन प्रक्रिया को डिजिटल और ऑनलाइन करने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे कचरा उठाने से लेकर उसके अंतिम निपटारे तक की प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग और निगरानी हो सकेगी।

नियम तोड़े तो देना होगा पर्यावरणीय भुगतान

नए नियमों में ‘प्रदूषण भुगतान सिद्धांत’ (Polluter Pays Principle) को भी शामिल किया गया है। निर्धारित नियमों के मुताबिक कचरा प्रबंधन नहीं करने वाले व्यक्ति या संस्था पर पर्यावरणीय भुगतान लगाया जा सकता है।

चार समूहों में बांटा जाएगा रायपुर

नए सिस्टम के तहत रायपुर शहर को चार समूहों में विभाजित करने की योजना है। प्रत्येक समूह में कचरा प्रबंधन व्यवस्था और उसके प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी। प्रदर्शन के आधार पर भुगतान की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। वहीं, केंद्रीय नियंत्रण केंद्र के जरिए पूरे सिस्टम की निगरानी की जाएगी।

शहर में चलेगा जागरूकता अभियान

नए नियमों को लागू करने से पहले नगर निगम शहरवासियों और व्यवसायिक संस्थानों के बीच जागरूकता अभियान चलाएगा। लोगों को चारों श्रेणियों के कचरे की पहचान, अलग-अलग डस्टबिन के इस्तेमाल और नए कचरा प्रबंधन नियमों की जानकारी दी जाएगी।

रायपुर-बिलासपुर समेत 50 शहर योजना में शामिल

केंद्र सरकार की ‘प्रगति 50’ योजना के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर समेत देश के 50 शहरों को शामिल किया गया है। योजना का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, डिजिटल और निगरानी आधारित बनाना है।