जानिए पेट्रोल-डीजल की कीमतों को बाजार के हवाले कर क्या अपना वादा भूल गई सरकार?

लेकिन अक्टूबर 2014 में मोदी सरकार ने डीजल की कीमतों को भी डीरेग्युलेट करने का निर्णय ले लिया. डीजल की कीमतों को भी तय करने का अधिकार सरकारी तेल कंपनियों को सौंप दिया गया. तब इस फैसले की घोषणा करते हुये तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था पेट्रोल की तरह डीजल की कीमतें भी बाजार आधारित हो गई है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो उपभोक्ता को ज्यादा कीमत देना होगा और दाम कम होने पर उपभोक्ता को सस्ते तेल का लाभ मिलेगा. लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम जब भी कम हुए तो क्या इसका लाभ उपभोक्ता को मिला. इसका उत्तर है नहीं.

सस्ता कच्चा तेल, पर उपभोक्ता को फायदा नहीं

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल के दाम औंधे मुंह गिर गए तब नवंबर 2014 से लेकर जनवरी 2016 के बीच मोदी सरकार ने 9 बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी. पेट्रोल पर 11.77 रुपये और डीजल पर 13.47 रुपये प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया. वहीं कोविड काल में भी मांग में कमी के चलते के कच्चे तेल के दाम गिर गये तो मार्च 2020 से लेकर अब तक केंद्र सरकार पेट्रोल पर 13 रुपये और डीजल पर 16 रुपये एक्साइज ड्यूटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम पर टैक्स बढ़ा चुकी है. मौजूदा समय में पेट्रोल पर 32.90 रुपये और डीजल पर 31.80 रुपये प्रति लीटर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है. स्पष्ट है कच्चे तेल के दामों में भारी कमी के बावजूद कभी भी उपभोक्ताओं को सस्ते में पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं हो सका.