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बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को अब तहसीलदारों का भी समर्थन मिल गया है। पीवी एप के विरोध, वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति की मांग को लेकर 13 अक्टूबर से जारी आंदोलन के बीच राज्य कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारी बलौदाबाजार के दशहरा मैदान स्थित धरनास्थल पहुंचे। संघ के प्रांताध्यक्ष पेखन टोण्डे ने पटवारियों की मांगों को जायज बताते हुए राज्य सरकार से तत्काल निराकरण की मांग की।

‘पटवारियों की नहीं, किसानों की लड़ाई है यह’

धरनास्थल पर पटवारियों को समर्थन देते हुए कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांताध्यक्ष पेखन टोण्डे ने कहा कि उनकी मांगों को पूरा करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। शासन चाहे तो वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति जैसे मामलों का तत्काल निराकरण कर सकता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस मामले में संघ से राय मांगती है, तो वे पटवारियों की मांगों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं।

टोण्डे ने कहा कि गिरदावरी राजस्व विभाग का महत्वपूर्ण काम है और विभागीय कर्मचारी इसे पूरी ईमानदारी से करते हैं। उन्होंने पीवी एप में हुए सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को संवेदनशील बताया और उम्मीद जताई कि सरकार पटवारियों की मांगों पर जल्द संज्ञान लेगी।

उन्होंने आंदोलन को किसानों के हितों से जोड़ते हुए कहा कि पटवारियों की यह लड़ाई केवल उनकी अपनी मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध किसानों से भी है।

वेतन विसंगति और पदोन्नति पर अड़ा पटवारी संघ

वहीं, पटवारी संघ के संरक्षक कृष्ण कुमार मिरी ने कहा कि पीवी एप में काफी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति जैसी वर्षों से लंबित मांगों का अब तक समाधान नहीं हुआ है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। मिरी ने कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से मिले समर्थन के लिए आभार जताया।

सरकार पर बढ़ा दबाव, आंदोलन जारी

पटवारियों की हड़ताल को तहसीलदारों का समर्थन मिलने से आंदोलन को नया बल मिला है। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। पटवारी संघ अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने पर अड़ा है, वहीं समर्थक संघ ने भी सरकार से जल्द समाधान निकालने की अपील की है।