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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है. करोड़ों रुपये के कथित घोटाले में लंबे समय से फरार चल रहा आरोपी विकास अग्रवाल दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय से विदेश में रह रहा था. फिलहाल UAE के अधिकारियों ने उसे हिरासत में रखा है. अब भारतीय एजेंसियां उसे प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाने की तैयारी कर रही हैं. उसकी गिरफ्तारी से शराब घोटाले के वित्तीय नेटवर्क और सिंडिकेट से जुड़े कई अहम राज खुलने की उम्मीद है.

शराब सिंडिकेट में निभाता था अहम भूमिका

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में विकास अग्रवाल को शराब सिंडिकेट का महत्वपूर्ण सदस्य बताया गया है. जांच एजेंसी के मुताबिक, वह सिंडिकेट के वित्तीय प्रबंधन का काम संभालता था. आरोप है कि डिस्टिलरी संचालकों और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन की रकम वसूलने के बाद उसे मुख्य आरोपी अनवर ढेबर तक पहुंचाया जाता था. ED ने अपनी जांच में विकास अग्रवाल की भूमिका और कथित वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई तथ्य जुटाए हैं.

भारत लाने के लिए शुरू होगी कानूनी प्रक्रिया

दुबई में गिरफ्तारी के बाद अब विकास अग्रवाल को भारत लाने की कवायद तेज हो सकती है. इसके लिए भारतीय एजेंसियां UAE के अधिकारियों के साथ प्रत्यर्पण से जुड़ी कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया पूरी करेंगी. भारत आने के बाद उससे कथित कमीशन वसूली, पैसों के लेन-देन और शराब सिंडिकेट के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा सकती है. माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी से जांच को नई दिशा मिल सकती है.

तीन तरीकों से अंजाम दिया गया कथित शराब घोटाला

छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की जांच ED, EOW और ACB कर रही हैं. ED की ओर से दर्ज FIR में 3200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले का उल्लेख किया गया है. जांच एजेंसियों के आरोपों के मुताबिक, तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर से जुड़े सिंडिकेट ने कथित तौर पर इस पूरे खेल को अंजाम दिया. जांच में घोटाले के तरीकों को तीन हिस्सों में बांटा गया है.

A: डिस्टिलरी संचालकों से कमीशन की वसूली

जांच एजेंसियों के मुताबिक, वर्ष 2019 में डिस्टिलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपये कमीशन लिया जाता था. बाद में इसे बढ़ाकर 100 रुपये प्रति पेटी तक कर दिया गया. आरोप है कि कमीशन की रकम की भरपाई के लिए नए टेंडर में शराब की कीमतें बढ़ाई गईं. इसके साथ ही ओवरबिलिंग की कथित छूट देकर डिस्टिलरी संचालकों को लागत समायोजित करने का रास्ता दिया गया.

B: नकली होलोग्राम से सरकारी दुकानों में शराब की बिक्री

घोटाले का दूसरा तरीका नकली होलोग्राम के जरिए शराब की बिक्री बताया गया है. जांच के अनुसार, डिस्टिलरी संचालकों से अतिरिक्त शराब तैयार कराई गई और उस पर नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों से बेचा गया. आरोप है कि इस व्यवस्था में होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता की भूमिका थी. वहीं, खाली बोतलों की आपूर्ति और परिवहन का जिम्मा अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दिया गया था.

जांच एजेंसियों के मुताबिक, शराब की खपत के लिए प्रदेश के 15 जिलों को चिह्नित किया गया था. दुकानदारों को कथित तौर पर बिक्री का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं करने के निर्देश दिए गए. शुरुआत में प्रति पेटी 2880 रुपये एमआरपी रखी गई, जिसे बाद में बढ़ाकर 3840 रुपये कर दिया गया. डिस्टिलरी संचालकों को प्रति पेटी शुरुआत में 560 रुपये और बाद में 600 रुपये दिए जाने का भी आरोप है. ACB ने 40 लाख पेटी से अधिक शराब की बिक्री के साक्ष्य मिलने का दावा किया है.

C: सप्लाई जोन में बदलाव कर अवैध वसूली

कथित घोटाले का तीसरा तरीका देशी शराब की सप्लाई व्यवस्था में हेरफेर से जुड़ा है. CSMCL की दुकानों को देशी शराब की बिक्री के लिए आठ जोन में बांटा गया था. आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में सप्लाई जोन का निर्धारण पारदर्शी तरीके से करने के बजाय कमीशन के आधार पर किया जाने लगा.

जांच में एपी त्रिपाठी द्वारा जोनवार विश्लेषण उपलब्ध कराने की बात सामने आई है. आरोप है कि इसके जरिए सप्लाई क्षेत्रों में बदलाव कर अवैध वसूली की जाती थी. EOW के मुताबिक, तीन वित्तीय वर्षों के दौरान देशी शराब की सप्लाई के नाम पर सिंडिकेट को 52 करोड़ रुपये दिए जाने के साक्ष्य मिले हैं. इसे घोटाले का पार्ट C बताया गया है.

अब विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों की नजर उससे होने वाली पूछताछ पर रहेगी. माना जा रहा है कि उसके जरिए शराब घोटाले के कथित वित्तीय नेटवर्क और अन्य आरोपियों की भूमिका से जुड़े नए तथ्य सामने आ सकते हैं.