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रायपुर। छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमतों में पिछले तीन से चार महीनों के दौरान लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खुदरा बाजार में सीमेंट की एक बोरी के दाम करीब 80 रुपये तक बढ़ गए हैं। खास बात यह है कि कीमतों में यह इजाफा एकमुश्त न होकर धीरे-धीरे किया गया, जिससे आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। दीपावली के बाद मकान निर्माण का काम तेज होने के बीच हुई इस बढ़ोतरी ने सीमेंट कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

तीन-चार महीने में 80 रुपये तक बढ़े दाम

खुदरा बाजार में पिछले तीन-चार महीनों के दौरान सीमेंट की प्रति बोरी कीमत में करीब 80 रुपये तक की वृद्धि बताई जा रही है। इसका सीधा असर उन आम लोगों पर पड़ रहा है, जो अपने घर का निर्माण करा रहे हैं। वहीं, बाजार से जुड़े जानकारों के मुताबिक सरकारी निर्माण कार्यों और बड़े बिल्डरों को सप्लाई किए जाने वाले नॉन-ट्रेड सीमेंट की कीमत में भी एक महीने से कम समय में करीब 60 रुपये प्रति बोरी की बढ़ोतरी हुई है।

OPC और PPC सीमेंट की कीमतों में बड़ा अंतर

छत्तीसगढ़ में ओपीसी (OPC) सीमेंट, पीपीसी (PPC) सीमेंट के मुकाबले करीब 80 रुपये प्रति बोरी महंगा बिक रहा है। वहीं, पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश में यह अंतर लगभग 25 रुपये और महाराष्ट्र में करीब 40 रुपये प्रति बोरी बताया जा रहा है। दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में दोनों तरह के सीमेंट के बीच कीमतों का यह अंतर भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

सरकारी निर्माण कार्यों की लागत बढ़ने की आशंका

ठेकेदारों का कहना है कि सरकारी निर्माण कार्यों में ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल अनिवार्य होने के कारण परियोजनाओं की लागत पर असर पड़ रहा है। उनके मुताबिक प्रदेश में सड़क, पुल और भवन निर्माण से जुड़े करीब 10 हजार से 30 हजार करोड़ रुपये तक के कार्यों पर इस मूल्य वृद्धि का प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, इन परियोजनाओं पर वास्तविक वित्तीय असर का आकलन संबंधित विभागों के आंकड़ों से ही स्पष्ट हो सकेगा।

कंपनियों पर कार्टेल बनाकर दाम बढ़ाने का आरोप

बिल्डरों और ठेकेदारों ने सीमेंट कंपनियों पर आपसी तालमेल से कीमतें बढ़ाने यानी कार्टेल बनाकर मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि निर्माण सीजन के दौरान लगातार बढ़ रहे दामों से आम उपभोक्ताओं और निर्माण एजेंसियों दोनों की लागत बढ़ रही है। हालांकि, कंपनियों के बीच कार्टेल होने की पुष्टि के लिए स्वतंत्र जांच और संबंधित नियामक संस्थाओं के निष्कर्ष जरूरी होंगे।

सवालों के घेरे में कीमतों की निगरानी

सीमेंट की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बावजूद इस मुद्दे पर अब तक व्यापक सार्वजनिक चर्चा सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या संबंधित विभागों और जिम्मेदार अधिकारियों ने कीमतों में हो रहे इस बदलाव पर ध्यान दिया है? आम उपभोक्ता के लिए सीमेंट निर्माण की बुनियादी जरूरत है, इसलिए कीमतों में इतनी बड़ी वृद्धि का सीधा असर घर बनाने के बजट पर पड़ता है। अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित एजेंसियां इस मामले में कोई जांच या हस्तक्षेप करती हैं या नहीं।