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दिल्ली। कर्नाटक में कामकाजी महिलाओं के लिए पीरियड लीव नीति को लेकर सरकार ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इसे जल्द और प्रभावी तरीके से लागू करने की बात कही है।

राज्य के श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा कि सरकार कोर्ट के निर्देशों का सम्मान करते हुए इस नीति को पूरी गंभीरता के साथ लागू करेगी। उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकार, सम्मान और कार्यस्थल पर उनकी सुविधा से जुड़ा अहम कदम बताया।

हर महीने मिलेगा एक दिन का पेड लीव
सरकार की प्रस्तावित नीति के तहत कामकाजी महिलाओं को हर महीने एक दिन का पेड लीव दिया जाएगा, जो सालभर में कुल 12 दिन होगा। इस सुविधा को सभी सेक्टर में लागू करने की तैयारी की जा रही है।

मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार इस योजना को व्यापक स्तर पर लागू कर देश के लिए एक उदाहरण बनाना चाहती है।

गंभीरता और ईमानदारी से लागू करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने अपने हालिया निर्देश में कहा था कि कानून के औपचारिक लागू होने से पहले भी इस नीति को गंभीरता और ईमानदारी से लागू किया जाए। कोर्ट ने इसे महिलाओं की गरिमा, समानता और उनकी वास्तविक परिस्थितियों को स्वीकार करने से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया।

साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि इस दौरान जरूरी गाइडलाइंस, सर्कुलर और प्रशासनिक आदेश जारी कर सभी क्षेत्रों में एक समान लागू सुनिश्चित किया जाए।

यह निर्देश धारवाड़ बेंच में एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया था, जिसमें एक महिला कर्मचारी ने सरकार के पहले जारी आदेश को लागू कराने की मांग की थी।