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दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण आर्थिक और विकास संबंधी फैसलों को मंजूरी दी गई। आर्थिक मामलों की समिति सीसीईए ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को स्वीकृति दी।

कोयला गैसीकरण योजना को मिली बड़ी मंजूरी: 37,500 करोड़ रुपये स्वीकृत

कैबिनेट ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि देश के विशाल कोयला भंडार का उपयोग अब गैस उत्पादन के लिए किया जाएगा, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

इस योजना के तहत कोयले से गैस बनाकर उसे:

बिजली उत्पादन
उर्वरक निर्माण
और रासायनिक उद्योगों में उपयोग किया जाएगा
अहमदाबाद–धोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना को हरी झंडी

करीब 20,667 करोड़ रुपये की अहमदाबाद (सरखेज)–धोलेरा अर्ध-उच्च गति रेल परियोजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

यह परियोजना भारत की पहली सेमी हाई-स्पीड रेल लाइन होगी, जो भविष्य के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित की जाएगी। यह रेल कॉरिडोर अहमदाबाद, धोलेरा SIR, आगामी धोलेरा एयरपोर्ट और लोथल राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण को मंजूरी

कैबिनेट ने नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के उन्नयन और विकास को भी स्वीकृति दी है। यह कार्य पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत किया जाएगा।

क्या है इन फैसलों का महत्व

इन निर्णयों से सरकार का फोकस स्पष्ट रूप से तीन प्रमुख क्षेत्रों पर दिखाई देता है—

किसानों की आय बढ़ाना (MSP सुधार)
ऊर्जा आत्मनिर्भरता (कोयला गैसीकरण)
और आधुनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार (रेल व एयरपोर्ट विकास)

ये सभी कदम आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और परिवहन नेटवर्क को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।