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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की न्यायिक सेवा में बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए प्रदेशभर में पदस्थ 38 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर पदोन्नत किया है। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। सभी अधिकारियों को मार्च और अप्रैल 2026 की विभिन्न तिथियों से पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, पदोन्नत होने वाले न्यायिक अधिकारियों में श्रीमती अंजली पांडेय, श्रीमती अंकिता अग्रवाल, दिव्या गोयल, ऐश्वर्या दीवान, शैलेश कुमार वशिष्ठ, आफरीन बानो, हरषि अग्रवाल, मीनू नंद, प्रज्ञा अग्रवाल, स्वर्णा देहरे, काम्या आयर, सारिका नंदे, अजय सिंह मीणा, रश्मि मिश्रा, शाश्वत दुबे, कोनिका यादव, आशीष कुमार चांदहे, गुरु प्रसाद देवांगन, कुमुदिनी गर्ग, अंकिता यदु, उन्नति महिस्वर, सिद्धार्थ आनंद सोनी, तनया ब्राह्मी, नीति, मनीष कुमार, साक्षी ध्रुव, पार्थ दुबे, जेनिफर लकड़ा, धारिणी राणा, प्रांजलि नेताम, राजेश खलको, अजय लकड़ा, ध्रुवराज ग्वाल, शिवेन्द्र कुमार टेकाम, श्वेता ठाकुर, पुनीत तिग्गा, डिपल और प्रवीण कुजूर शामिल हैं।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सभी पदोन्नत न्यायिक अधिकारियों को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। न्यायिक सेवा में इसे एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है, जिससे न्यायालयों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।