cg highcourt - समवेत सृजन

05
Sep

50,228 मामलों का निपटारा कर विदा हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, बोले- न्यायिक संस्थाओं की साख सबसे अहम

Vineeta Haldar / 3 weeks
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा 4 सितंबर को अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। उनके सम्मान में शुक्रवार को आयोजित विदाई समारोह में माहौल भावुक हो गया। अपने संबोधन में उन्होंने न्यायपालिका की भूमिका, संस्थाओं की गरिमा और परिवार के सहयोग को याद किया। ‘अदालत आम आदमी की उम्मीद का मंदिर’ विदाई समारोह में चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा कि अदालतें केवल ईंट-पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि आम आदमी की उम्मीद और न्याय का पवित्र मंदिर हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति और पद अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन न्यायिक संस्थाएं स्थायी होती हैं।उन्होंने न्यायपालिका की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और साख को बनाए रखने की आवश्यकता पर […]

11
Aug

PWD में प्रमोशन पर घमासान: हाईकोर्ट में मामला लंबित, फिर भी SE से CE की DPC पर उठे गंभीर सवाल

Vineeta Haldar / 2 months
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रायपुर। लोक निर्माण विभाग (PWD) में अधीक्षण अभियंता (SE) से मुख्य अभियंता (CE) पद पर पदोन्नति को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट में संबंधित याचिका लंबित होने के बावजूद विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित किए जाने और वरिष्ठता क्रम में पीछे चल रहे अधिकारी को प्रमोशन दिए जाने की चर्चा ने विभाग में हलचल बढ़ा दी है। वरिष्ठता में चौथे नंबर के अधिकारी के प्रमोशन पर सवाल जानकारी के मुताबिक, सोमवार को हुई DPC में मुख्य अभियंता (सिविल) पद के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं के नाम दावेदारी में थे। इनमें सुरेंद्र सिंह मांझी, एमएल उइके, जेपी तिग्गा, केपी संत और रघुनंदन […]

22
Jul

सड़क हादसों पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार-NHAI को फटकार; 10 दिन में मांगा एक्शन प्लान

Vineeta Haldar / 2 months
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० बढ़ते सड़क हादसों, हाईवे पर मवेशियों और ओवरलोड वाहनों पर जताई चिंता; सभी कलेक्टरों, पुलिस और NHAI से शपथपत्र सहित रिपोर्ट तलब बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों, राष्ट्रीय राजमार्गों पर बेसहारा मवेशियों की मौजूदगी और ओवरलोड वाहनों की समस्या पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि “क्या पुलिस का काम सिर्फ मवेशी हांकना है या सड़क व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है?” कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में प्रदेश में 15,484 सड़क हादसे हुए, […]

16
Jul

CG HighCourt : प्रदेश के 38 सिविल जजों को पदोन्नति, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, जूनियर से बने सीनियर डिवीजन जज

Vineeta Haldar / 2 months
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की न्यायिक सेवा में बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए प्रदेशभर में पदस्थ 38 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर पदोन्नत किया है। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। सभी अधिकारियों को मार्च और अप्रैल 2026 की विभिन्न तिथियों से पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, पदोन्नत होने वाले न्यायिक अधिकारियों में श्रीमती अंजली पांडेय, श्रीमती अंकिता अग्रवाल, दिव्या गोयल, ऐश्वर्या दीवान, शैलेश कुमार वशिष्ठ, आफरीन बानो, हरषि अग्रवाल, मीनू नंद, प्रज्ञा अग्रवाल, स्वर्णा देहरे, काम्या आयर, सारिका नंदे, अजय सिंह मीणा, रश्मि मिश्रा, शाश्वत […]

08
Jul

18 साल पुराने शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाला मामले में 7 आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत, सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर

Vineeta Haldar / 3 months
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2007 शिक्षाकर्मी ग्रेड-3 भर्ती मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सात आरोपियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 18 साल पुराने कथित भर्ती घोटाला मामले में सातों आरोपियों की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि इसी मामले में समान आरोपों वाले अन्य सह-आरोपियों को पहले ही राहत मिल चुकी है, इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ता भी समान राहत के पात्र हैं। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की एकल पीठ ने सात अलग-अलग आपराधिक अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। क्या है पूरा मामला? मामला वर्ष 2007 में धमतरी जिले की जनपद पंचायत मगरलोड में शिक्षाकर्मी […]

17
Jun

भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका: चुनाव याचिका खारिज करने की मांग नामंजूर, अब मेरिट पर होगी सुनवाई

Vineeta Haldar / 3 months
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बिलासपुर।छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने की मांग को अदालत ने अस्वीकार कर दिया है। अब उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई Justice Ravindra Kumar Agrawal की एकल पीठ में हुई। अदालत ने याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए खारिज करने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 जून को निर्धारित की गई है। क्या है पूरा मामला? दुर्ग लोकसभा सांसद और पाटन विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे विजय बघेल ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए […]