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रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के लिए बड़ी खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने योजना के तहत निजी अस्पतालों को दिए जाने वाले 112 उपचार पैकेज हटाने का निर्देश जारी किया है। इसका मतलब है कि इन पैकेजों में शामिल बीमारियों का इलाज अब निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के जरिए नहीं कराया जा सकेगा। हालांकि, सरकारी अस्पतालों में इन उपचारों की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।

एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता के अनुसार, निजी अस्पतालों के लिए आयुष्मान योजना के 112 बीमारी पैकेज हटाए गए हैं। वहीं, सरकारी अस्पतालों के लिए इन पैकेजों को आरक्षित किया गया है।

पहले सरकारी अस्पतालों के लिए 23 पैकेज आरक्षित थे। अब इसमें 89 नए पैकेज जोड़े गए हैं। इस तरह सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों की संख्या बढ़कर 112 हो गई है।

मोतियाबिंद से फ्रैक्चर तक, इन इलाजों पर पड़ेगा असर

निजी अस्पतालों के लिए हटाए गए पैकेजों में सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों के उपचार शामिल हैं। इनमें मोतियाबिंद, फ्रैक्चर, लिवर संबंधी बीमारियां, हाई रिस्क डिलीवरी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपचार प्रमुख हैं।

इसके अलावा गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, गंभीर डायरिया, हेपेटाइटिस, लिवर की कुछ बीमारियों तथा सिस्ट और फिस्टुला की सर्जरी से जुड़े पैकेज भी इस सूची में शामिल हैं।

इस बदलाव के बाद संबंधित पैकेजों के तहत निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, सरकारी अस्पतालों में इन उपचारों का लाभ योजना के तहत मिलता रहेगा।

1 दिसंबर 2026 तक लागू होगी नई व्यवस्था

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए उपचार पैकेजों की व्यवस्था में बदलाव प्रभावी होगा।

आखिर क्यों लिया गया यह फैसला?

आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में सामने आई कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं को भी इस फैसले की वजह बताया जा रहा है। कुछ अस्पतालों पर मरीजों को अनावश्यक रूप से भर्ती करने, जबरन उपचार करने, योजना के नियमों का उल्लंघन करने और फर्जी क्लेम प्रस्तुत करने जैसी शिकायतें सामने आई थीं।

इसके अलावा निगरानी व्यवस्था में खामियों और धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं होने की समस्याएं भी सामने आई थीं। ऐसे में उपचार पैकेजों के पुनर्गठन के जरिए योजना की निगरानी और पारदर्शिता बेहतर करने की कोशिश की जा रही है।

गौरतलब है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में निजी अस्पतालों से 112 उपचार पैकेज हटने के बाद संबंधित बीमारियों के मरीजों को इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है।