दुनिया की ताकतवर हस्तियों पर चीन की नजर! कॉरपोरेट से सेना तक फैला जासूसी का जाल, इन घटनाओं ने मचाई थी हलचल
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नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल एनवीडिया (Nvidia) के सीईओ जेन्सेन हुआंग को लेकर सामने आई कथित जासूसी संबंधी खबरों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। एक कथित चीनी जासूस के साथ उनके संबंधों को लेकर किए जा रहे दावों के बाद चीन के वैश्विक जासूसी नेटवर्क और उसकी गतिविधियों पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका में भी चीन से जुड़े संभावित खतरों को लेकर खुफिया एजेंसियों की सतर्कता चर्चा में है।
हालांकि, चीन के कथित जासूसी नेटवर्क को लेकर चिंताएं नई नहीं हैं। बीते वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें चीनी नागरिकों या चीन से जुड़े नेटवर्क पर दूसरे देशों के राजनीतिक तंत्र, कॉरपोरेट जगत, सैन्य संस्थानों और संवेदनशील सूचनाओं तक पहुंच बनाने के आरोप लगे हैं। इन घटनाओं ने कई देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है।
आइए जानते हैं चीन से जुड़े जासूसी के कुछ चर्चित मामले, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरीं।
2003: अमेरिका में कैटरीना लेउंग और FBI जासूसी मामला
क्या हुआ था?
चीनी-अमेरिकी व्यवसायी कैटरीना लेउंग पर FBI एजेंट जेम्स जे. स्मिथ के साथ अपने निजी संबंधों का इस्तेमाल कर गोपनीय सूचनाएं हासिल करने और उन्हें चीन तक पहुंचाने के आरोप लगे थे। यह मामला अमेरिकी खुफिया तंत्र के भीतर संवेदनशील जानकारियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा में आया।
क्या था मकसद?
इस मामले में आरोप था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली और संवेदनशील सूचनाओं तक पहुंच बनाकर चीन को महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गईं।
क्या कार्रवाई हुई?
2003 में FBI ने इस मामले में लेउंग और स्मिथ के खिलाफ कार्रवाई की। बाद में दोनों ने जासूसी के सीधे आरोपों के बजाय गलत बयान देने से जुड़े आरोपों को स्वीकार किया।
2009: 103 देशों तक फैले साइबर जासूसी नेटवर्क का खुलासा
क्या हुआ था?
दलाई लामा के कंप्यूटर सिस्टम में साइबर घुसपैठ की जांच के दौरान कनाडा स्थित शोध समूह ‘इन्फोवॉर मॉनिटर’ ने एक बड़े साइबर जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया। इस नेटवर्क को ‘घोस्टनेट’ नाम दिया गया था। जांच में सामने आया कि इससे दुनिया के 103 देशों में स्थित सरकारी, राजनीतिक और अन्य संस्थानों के कंप्यूटर प्रभावित हुए थे।
क्या था मकसद?
जांच के मुताबिक, इस नेटवर्क के जरिए तिब्बती निर्वासित नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण संस्थानों की डिजिटल गतिविधियों तथा संवेदनशील संचार पर नजर रखी जा रही थी।
क्या कार्रवाई हुई?
शोधकर्ताओं ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की। इस खुलासे के बाद दुनियाभर में साइबर सुरक्षा और सरकारी नेटवर्क की सुरक्षा को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हुई।
