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रामलीला मैदान में प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंची, कांग्रेस-AAP समेत 4 संगठनों को नोटिस

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Supreme Court News: दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होने वाले विरोध-प्रदर्शनों को लेकर कानूनी विवाद गहरा गया है। प्रदर्शन के कारण व्यापार प्रभावित होने का हवाला देते हुए व्यापारिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कारोबारियों ने अदालत में संशोधित याचिका दाखिल कर रामलीला मैदान में प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत चार संगठनों को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

कांग्रेस और AAP समेत चार पक्षों को नोटिस

व्यापारिक संगठनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), आम आदमी पार्टी (AAP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इन पक्षों से मामले में जवाब मांगा है।

व्यापारियों का तर्क है कि रामलीला मैदान में लगातार होने वाले प्रदर्शनों और सभाओं के कारण आसपास के बाजारों में कारोबार प्रभावित होता है। इससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी आधार पर उन्होंने प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है।

27 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है। अदालत उस दिन प्रदर्शन के समर्थन और विरोध में दाखिल याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी। ऐसे में अगली सुनवाई में रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति और उससे जुड़े प्रतिबंधों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है।

प्रदर्शन के अधिकार और कारोबार के बीच संतुलन जरूरी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि विरोध-प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार और कारोबार चलाने के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

अदालत के इस रुख से साफ है कि मामले में केवल प्रदर्शन पर रोक लगाने के पहलू को ही नहीं, बल्कि व्यापारियों के हितों और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अब सभी की निगाहें 27 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।