दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का सोमवार से एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन है। ये विशेष हंगामेदार होने के आसार है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहेंगे। इस संबंध में दोनों पक्षों ने रणनीति तैयार कर ली है। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ शराब घोटाले को लेकर निशाना साधने की संभावना है। विधानसभा में आप सरकार केंद्र को कठघरे में खड़े करने की कोशिश करेगी, वहीं भाजपा भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।
दरअसल, सीबीआई ने शराब घाेटाले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करने के बाद दिल्ली सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। लिहाजा आम आदमी पार्टी के विधायकों से लेकर मुख्यमंत्री तक शराब घोटाले में केंद्र सरकार की ओर से जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने की संभावना है।
विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों के शराब घोटाले में जांच एजेंसियों की भूमिका व उनके कामकाज पर बात रखने की उम्मीद है। इसके अलावा उनके जांच एजेंसियों पर आप नेताओं को फंसाने का आरोप लगाने के भी कयास लगाए जा रहे है, क्योंकि कई दिनों से आप नेता संवाददाता सम्मेलन में इस तरह के आरोप लगा रहे है। वहीं मुख्यमंत्री का भाषण सीबीआई पूछताछ पर केंद्रित रहने की उम्मीद है।
एलजी ने उठाए एक दिवसीय सत्र पर सवाल
विधानसभा के एक दिवसीय सत्र पर एलजी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे सरकार की गंभीर चूक बताते हुए कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने बगैर किसी विधायी कार्य के एक दिवसीय सत्र बुलाने की सिफारिश कैसे की? नियमों और अधिनियम के तहत 29 मार्च को सत्र के समापन के बगैर नया सत्र कैसे बुलाया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग को बुलाने का प्रस्ताव दिया, जबकि कैबिनेट ने दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाने की सिफारिश की है। सत्र के समापन के बगैर नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता है।
