नई दिल्ली: केंद्र और दिल्ली सरकार में टकराव जारी है. इस बीच आज दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की योजना ‘राशन की डोरस्टेप डिलीवरी’ पर रोक लगा दी है.
केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस योजना को शुरू न करें. यह योजना 25 मार्च से दिल्ली में शुरू होने वाली थी. मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना के नाम से यह योजना शुरू होने वाली थी.
दिल्ली सरकार इस योजना के लिए टेंडर भी अवॉर्ड कर चुकी थी और 25 मार्च से उसको लॉन्च करना था.
केंद्र के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी (आप) ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. आप ने ट्वीट कर कहा, ”राशन योजना की डोरस्टेप डिलीवरी केंद्र ने रोक दी है!केजरीवाल सरकार की मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना 25 मार्च को शुरू होने वाली थी. मोदी सरकार राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ क्यों नहीं है?”
बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, 2021 बिल लोकसभा में पेश किया है. इस बिल को लेकर भी दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) हमलावर है.
दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में ‘‘सरकार’’ का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ‘‘उपराज्यपाल’’ से होगा. विधेयक के अनुसार दिल्ली सरकार के लिये किसी भी कानून को लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेनी अनिवार्य होगी.
