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० देशभर में जारी विरोध के बीच सरकार का बड़ा फैसला, विपक्ष बोला- घोषणा से नहीं छिपेगी शिक्षा व्यवस्था की विफलता

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में विरोध-प्रदर्शन के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा शिक्षा व्यवस्था की विफलता पर पर्दा डालने की कोशिश है। राहुल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण शिक्षा प्रणाली कमजोर हुई है और इसका सबसे बड़ा नुकसान छात्रों को उठाना पड़ रहा है।

इस बीच, नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कई छात्र संगठन पेपर लीक के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुईं। पुलिस ने इस मामले में 10 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं।

नीट पेपर लीक को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। एक ओर सरकार दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का भरोसा दे रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे शिक्षा व्यवस्था की बड़ी विफलता बताते हुए सरकार को घेर रहा है।