दिवाली से पहले योगी सरकार का तोहफा, बोनस और महंगाई भत्ता एक साथ, जल्द हो सकती है घोषणा

योगी सरकार प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले डबल तोहफा देने की तैयारी में है. सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली बोनस और महंगाई भत्ता एक साथ दे सकती है. वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को भेज दिया है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दीवाली से पहले मिल सकता है. बोनस की अधिकतम सीमा 7 हजार रुपये प्रस्तावित है.

सरकार अभी मूल वेतन के 28 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान कर रही है. 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ने से यह दर 31 फीसदी हो जाएगी. शासन के सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले ही बढ़ा हुआ 3 फीसदी महंगाई भत्ता दे सकती है. अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर में इसे नकद देने का प्रस्ताव है. जुलाई महीने के महंगाई भत्ते का लाभ जुलाई से ही राज्य कर्मचारियों को मिलेगा. जुलाई से सितंबर तक की धनराशि एरियर के रूप में या भविष्य निधि खातों और अन्य बचत पत्रों के जरिए दी जाएगी. इस पर सरकार निर्णय लेगी. इसके साथ ही सरकार की तरफ से पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की घोषणा होने की भी उम्मीद है. अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशनरों को काफी राहत मिलेगी.

प्रस्ताव तैयार

वित्त विभाग ने अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी और वर्कचार्ज कर्मचारियों को बोनस देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. वित्तमंत्री के माध्यम से यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दिया गया है. मुख्यमंत्री के आदेश का इंतजार किया जा रहा है. साथ ही, महंगाई भत्ते की फाइल तैयार करने के लिए केंद्र सरकार के सर्कुलर का इंतजार हो रहा है. महंगाई भत्ते में वृद्धि का सर्कुलर मिलते ही प्रदेश में भी इसकी फाइल तैयार हो जाएगी.

बोनस के 1,727 रुपये ही मिलेंगे

वित्त विभाग ने अराजपत्रित कर्मचारियों को 1 महीने का तदर्थ बोनस देने का प्रस्ताव तैयार किया है. पूर्व की तरह बोनस का 25 प्रतिशत हिस्सा नकद और 75 प्रतिशत धनराशि जीपीएफ में भेजने का प्रस्ताव है. तदर्थ बोनस की अधिकतम सीमा 7 हजार रुपये है. यानी 30 दिन का बोनस 6908 रुपये मिल सकता है. यदि कर्मचारियों को 25 प्रतिशत ही नकद भुगतान किया गया तो बोनस के 6908 रुपये में से 1727 रुपये ही हाथ में आएंगे. ग्रेड पे 4800 रुपये तक के 12 लाख से अधिक राजपत्रित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.

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