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दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे

राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा

फार्मगेट मामला सामने आने के बाद से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में अब उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है।  रामाफोसा पर अपने गेम फार्म के फर्नीचर में विदेशी करेंसी छिपाकर रखने का आरोप लगा है। विपक्षी दल के साथ-साथ सत्ता पक्ष के सांसद भी इसपर सवाल उठाने लगे हैं। विपक्षी डेमोक्रेटिक एलायंस के नेता जॉन स्टीनहुसेन ने कहा कि वह सरकार के विघटन पर वोट के लिए नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव पेश करेंगे और 2023 के लिए निर्धारित समय से पहले चुनाव कराने का आह्वान करेंगे।

राष्ट्रपति रामाफोसा के निजी गेम फार्म से चुराई

बता दें कि साल 2020 में पुलिस ने करोड़ों की विदेशी नकदी के साथ कुछ चोरों को पकड़ा था। चोरों ने ये रकम राष्ट्रपति रामाफोसा के निजी गेम फार्म से चुराई थी। कालाधन होने के कारण 70 वर्षीय रामाफोसा ने इस चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। बतौर राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने जांच भी प्रभावित करने की कोशिश की।

संसदीय समित ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

राष्ट्रपति पर लगे आरोप की जांच करने वाले एक स्वतंत्र पैनल ने कहा कि उसे पर्याप्त सबूत मिले हैं कि राष्ट्रपति भ्रष्ट गतिविधि में शामिल हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी कानून का उल्लंघन किया है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट को नेशनल असेंबली के सामने सौंप दी है। पैनल ने ये भी माना कि राष्ट्रपति ने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की।

राष्ट्रपति रामाफोसा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए संसद ने एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने इसे एक गंभीर मामला माना है। इस स्वतंत्र पैनल ने कहा कि उसे पर्याप्त सबूत मिले हैं कि राष्ट्रपति ने प्रिवेंशन एंड कॉम्बेटिंग ऑफ करप्ट एक्टिविटीज एक्ट के सेक्शन का उल्लंघन किया है। समित ने अपनी रिपोर्ट को नेशनल असेंबली के सामने सौंप दी है।

राष्ट्रपति पर चल सकता है महाभियोग

राष्ट्रपति के खिलाफ जांच करने वाले पैनल की रिपोर्ट की अध्यक्षता रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने सैंडिले नगकोबो की थी। पैनल की रिपोर्ट में राष्ट्रपति रामाफोसा दोषी पाए गए हैं। जिसके बाद उनपर कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद राष्ट्रपति रामाफोसा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई चलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

 

 

 

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