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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, रोजगार, निर्यात, कौशल विकास और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये के मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। वहीं सरकारी एवं संबद्ध संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का फैसला लिया गया है।

1. युवाओं के लिए 500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन

कैबिनेट ने प्रदेश में रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी है। मिशन के लिए पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के मुताबिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर औपचारिक रोजगार से जोड़ने पर जोर रहेगा।

सरकार का लक्ष्य युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना है।

2. छत्तीसगढ़ की नई निर्यात नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को भी मंजूरी दी है। इसके जरिए प्रदेश को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।

नई नीति में बेहतर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार तक पहुंच और व्यापार सुविधाओं को मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा। कृषि और उद्योग क्षेत्र के मूल्य संवर्धित उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए ई-कॉमर्स, ट्रेड फेयर और प्रदर्शनियों का सहारा लिया जाएगा।

3. नवा रायपुर में बनेगा NSTI, 10 एकड़ जमीन मुफ्त

नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है। कैबिनेट ने ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ शासकीय भूमि भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले संस्थान में आधुनिक प्रशिक्षण, प्रशासनिक और हॉस्टल सुविधाएं होंगी। यहां हर साल दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

4. सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा 45 साल

कैबिनेट के फैसलों में सरकारी एवं संबद्ध संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। स्थायी-अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है।

इससे इन कर्मचारियों को सरकारी सेवाओं में उच्च पदों और अन्य अवसरों के लिए आवेदन करने का अतिरिक्त मौका मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी करेगी।

5. दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन का रास्ता साफ

दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में BIT कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।

इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों जमीनों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है। इस फैसले से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा।