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रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी से पहले साय सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी। यदि किसी किसान की फसल कम होती है और वह निर्धारित मात्रा से कम धान बेच पाता है, तब भी उसे शेष पात्र मात्रा पर कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा। सरकार के इस फैसले से कम उत्पादन वाले किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के साथ ही धान के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

कृषक उन्नति योजना के नियमों में बड़ा बदलाव

राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इसके तहत धान पर मिलने वाली आदान सहायता राशि को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलने की संभावना है।

15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगा शेष 6 क्विंटल का लाभ

नई व्यवस्था को एक उदाहरण से समझें। यदि किसी किसान के पास एक एकड़ जमीन है और वह अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने का पात्र है, लेकिन कम पैदावार के कारण केवल 15 क्विंटल धान ही बेच पाता है, तो उसे बेचे गए 15 क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा। इसके अलावा शेष 6 क्विंटल के बराबर निर्धारित आदान सहायता राशि का लाभ भी दिया जा सकेगा।

यानी अब योजना का पूरा लाभ लेने के लिए किसानों को बाजार से अतिरिक्त धान खरीदकर उपार्जन केंद्रों में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बिचौलियों और दलालों के अवैध कारोबार पर लगेगी लगाम

दरअसल, कई क्षेत्रों में किसानों की वास्तविक पैदावार 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होती थी। इसके बावजूद निर्धारित सीमा तक धान बेचने के लिए कुछ किसानों को बाहर से धान खरीदना पड़ता था। इस स्थिति का फायदा बिचौलिए और दलाल उठाते थे।

बताया जाता है कि बिचौलियों के जरिए 2100 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदकर उपार्जन केंद्रों में खपाया जाता था। नई व्यवस्था से इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

3100 रुपये प्रति क्विंटल तक का मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। पिछले वर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।

वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत अतिरिक्त आदान सहायता राशि देकर किसानों को कुल 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ देने की व्यवस्था कर रही है।

पुराने पंजीयन से ही बेच सकेंगे किसान धान

धान खरीदी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पंजीयन व्यवस्था में भी राहत दी गई है। एग्रीस्टेक आईडी से जुड़े पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों का पंजीयन इस साल भी मान्य रहेगा। इससे किसानों को दोबारा पंजीयन कराने और दस्तावेज जमा करने की परेशानी नहीं होगी।

इसके साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए धान के वास्तविक रकबे का निर्धारण किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।

प्रदेश में खुलेंगे 360 नए धान खरीदी केंद्र

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके बाद राज्य में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी।

पिछले पांच वर्षों में कितनी हुई धान खरीदी?