केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लान्च किया 'रेलवे के लिए स्टार्टअप्स'

इनोवेशन के लिए मिल सकता है 1.5 करोड़ का अनुमोदन

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ‘रेलवे के लिए स्टार्टअप’ लान्च किया है। नीति के बारे में समाचार एजेंसी एएनआइ से बात करते हुए वैष्णव ने कहा, ‘भारतीय रेलवे में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर लंबे समय से चल रही चर्चा ने आज शुरू की गई पहल के रूप में मजबूत आकार ले लिया है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इस मंच के माध्यम से स्टार्ट-अप को रेलवे से जुड़ने का एक अच्छा अवसर मिलेगा।

चुनौतियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि रेलवे के विभिन्न डिवीजनों, फील्ड कार्यालयों/जोनों से प्राप्त 100 से अधिक चुनौतियों के बयानों में से 11 जैसे रेल फ्रैक्चर, हेडवे में कमी आदि को इस कार्यक्रम के चरण -1 में रखा गया है। केंद्रीय रेल मंत्री ने आगे कहा कि इन्हें नए समाधान खोजने के लिए स्टार्ट-अप के सामने पेश किया जाएगा। अब स्टार्टअप इस अवसर का उपयोग कर सकते हैं। गौरतलब है कि इंडियन रेलवे इनोवेशन पालिसी के मुताबिक, अब इनोवेटर को भुगतान के प्रावधान के साथ समान हिस्सेदारी के आधार पर 1.5 करोड़ रुपये तक का अनुदान मिल सकता है।

स्टार्टअप के लिए 100 तरह की समस्या में 11 को चुना गया

रेल मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि विकसित बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) भी इनोवेटर के पास ही रहेगा। गौरतलब है कि मई में फील्ड यूनिट्स को प्राब्लम एरिया उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। जिसके जवाब में अब तक करीब 160 समस्याओं का लेखा-जोखा बयान के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। शुरुआत में नई नवाचार नीति के माध्यम से निपटने के लिए 11 समस्या विवरणों की पहचान की गई है और उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

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