रायपुर। रायपुर चौपाटी मामले में आज हुई सुनवाई के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और ठेकेदार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया गया है।इस मामले में पहले ही राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश कर दिया है । गुरुवार की सुनवाई में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है । इससे पहले सरकार की ओर से पेश की गई दलील में कहा गया कि याचिका में जिक्र किये गए स्थल पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति की गई । याचिकाकर्ता को गूगल MAP के दस्तावेज प्रस्तुत करने कोर्ट निर्देश दिया गया है ।
रायपुर में चौपाटी निर्माण के खिलाफ पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने एक जनहित याचिका दायर की है । याचिका में रायपुर मास्टर प्लान का उल्लंघन करने का जिक्र किया गया है । याचिका में निर्माणाधीन चौपाटी के पास एजुकेशन हब होने की बात की गई है । याचिका में कहा गया है कि चौपाटी निर्माण से असामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा हो सकता है, जिससे बच्चे परेशान होंगे। इस मामले में जस्टिस राधा कृष्ण अग्रवाल और जस्टिस एस के अग्रवाल के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई । पिछले सुनवाई में डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम और कलेक्टर रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था और याचिकाकर्ता को गूगल मैप पेश करने कहा था ।
गुरुवार की सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप मिश्रा और जय प्रकाश शुक्ला ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और ठेकेदार को भी पार्टी बनाने की मांग की थी जिसपर कोर्ट ने उन्हें भी नोटिस जारी किया है । मामले में शासन ने कहा था कि वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के मास्टर प्लान में मुताबिक ही चौपाटी का निर्माण कराया जा रहा है ।
