सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब सोमवार और शुक्रवार को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

  नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए डिजिटल और पर्यावरण-अनुकूल व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। नए निर्देशों के अनुसार अब सोमवार, शुक्रवार और अन्य निर्धारित “मिसलेनियस” दिनों में मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि सभी पक्षकारों को समय पर वीडियो लिंक उपलब्ध कराए जाएं और तकनीकी व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रखी जाए। यह कदम कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुई वर्चुअल सुनवाई को अब एक स्थायी और व्यवस्थित ढांचे में शामिल करने की दिशा में माना जा रहा है। ईंधन बचत […]

Big News : गरियाबंद में पेट्रोल-डीजल पर लगी लिमिट, प्रशासन ने जारी किए सख्त आदेश

  गरियाबंद। जिले में पेट्रोल-डीजल की अस्थायी किल्लत और पेट्रोल पंपों पर बढ़ती भीड़ के बीच जिला प्रशासन ने ईंधन वितरण को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। प्रशासन के आदेश के अनुसार अब दोपहिया वाहनों में अधिकतम 300 रुपये और चारपहिया वाहनों में अधिकतम 1000 रुपये तक ही पेट्रोल-डीजल दिया जाएगा। इसके अलावा ड्रम, जरीकेन और बोतल में ईंधन भरने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, ताकि जमाखोरी और अवैध भंडारण को रोका जा सके। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवा वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर ईंधन उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी […]

निकायों में सुशासन, जवाबदेही और जन सेवा को दें सर्वोच्च प्राथमिकता : शंगीता आर

० नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव शंगीता आर. ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से ली सभी 194 निकायों की बैठक ० शहरों का विकास राज्य के विकास का पर्याय है, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव शंगीता आर. ने आज विभागीय अधिकारियों, नगर निगम आयुक्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, नोडल अधिकारियों एवं प्रदेश के सभी 194 नगरीय निकायों के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक लेकर सुशासन, जवाबदेही, जन सेवा एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। पहली बार प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों का पूरा अमला एक साथ इस बैठक में शामिल […]

केंद्रीय बजट की तैयारी की तरह हो नीट परीक्षा की गोपनीय तैयारी

० परीक्षा सुधारों की पहल का स्वागत, NTA को और सशक्त बनाने की जरूरत — प्रशांत पांडेय ० 21 जून की परीक्षा हेतु गरीब विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग की मांग रायपुर। राज्य शिक्षा एवं साक्षरता फोरम के अध्यक्ष श्री प्रशांत कुमार पांडेय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा नीट परीक्षा प्रणाली में सुधार एवं बदलाव की पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शामिल नीट की तैयारी एवं प्रश्नपत्र निर्माण प्रक्रिया केंद्रीय बजट की तैयारी की तरह पूर्ण गोपनीय, सुरक्षित एवं हाई सिक्योरिटी वातावरण में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार केंद्रीय बजट निर्माण से जुड़े अधिकारी एवं विशेषज्ञ कई दिनों तक […]

पश्चिम बंगाल की नवगठित 18वीं विधानसभा में जुड़ा ऐतिहासिक अध्याय , विधायक रतिंद्र बोस निर्विरोध चुने गए विधानसभा अध्यक्ष

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नवगठित 18वीं विधानसभा में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रतिंद्र बोस को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में यह पहला अवसर है जब उत्तर बंगाल के किसी विधायक को इस प्रतिष्ठित पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रतिंद्र बोसे के नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर तापस रॉय ने ध्वनि मत के माध्यम से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। सदन में मौजूद सभी 207 भाजपा विधायकों ने एकमत होकर बोस के पक्ष में समर्थन दिया।

आरजी कर कांड में बड़ी कार्रवाई: बंगाल सरकार ने तीन IPS अधिकारियों को किया निलंबित

  कोलकाता । पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने बहुचर्चित आरजी कर कांड में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के निलंबन की घोषणा की। निलंबित अधिकारियों में कोलकाता पुलिस के तत्कालीन पुलिस आयुक्त Vineet Goyal, इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। विभागीय जांच के आदेश मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि आरजी कर मामले में जांच के दौरान गंभीर लापरवाही और प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं के आरोप सामने आए […]

कांकेर में नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा, 6.5 लाख के फर्जी नोट बरामद

  कांकेर । छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने करीब साढ़े 6 लाख रुपये के नकली नोट बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने घर में ही 500-500 रुपये के नकली नोट छाप रहा था। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई पुलिस को सूचना मिली थी कि नए बस स्टैंड इलाके में एक युवक बड़ी मात्रा में नकली नोट लेकर घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास […]

कवर्धा में शराब भट्ठी हटाने की मांग पर उग्र प्रदर्शन, NH-30 पर ABVP और छात्रों ने किया चक्काजाम

  कवर्धा । जिले के पोंडी क्षेत्र में संचालित शराब भट्ठी को हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) कार्यकर्ताओं और स्कूली छात्रों ने रायपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे-30 पर चक्काजाम कर दिया। शराब भट्ठी के स्थानांतरण को लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का काफिला भी रुका धरना और चक्काजाम का असर इतना व्यापक रहा कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम Vijay Sharma का काफिला भी इस मार्ग से आगे नहीं बढ़ सका। मौके पर प्रशासन और पुलिस […]

भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार

  धार। धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार अदालत ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर माना है। कोर्ट ने जैन समाज और मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट पर भरोसा जताया है। अदालत ने अपने फैसले में भोजशाला परिसर को देवी वाग्देवी (सरस्वती) मंदिर के रूप में स्वीकार किया है। फैसले के बाद धार शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। धार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 1200 पुलिसकर्मी तैनात हाईकोर्ट के फैसले के बाद […]

हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज की, आर्थिक अपराधों को बताया गंभीर साजिश

  बिलासपुर। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मैनपावर सप्लाई घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी Anwar Dhebar की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि आर्थिक अपराध सामान्य अपराध नहीं होते, बल्कि ये सुनियोजित तरीके से किए गए ऐसे कृत्य हैं जो सीधे तौर पर जनता और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। मामला क्या है? यह प्रकरण CSMCL में कर्मचारियों के ओवरटाइम भुगतान और मैनपावर सप्लाई से जुड़ी कथित अनियमितताओं का है। आरोप है कि निजी एजेंसियों के बिलों का भुगतान तब तक रोका जाता था, जब तक उनसे तय कमीशन नहीं लिया जाता था। जांच में क्या सामने आया? जांच एजेंसियों के अनुसार […]