छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के ऐतिहासिक आदेश के बाद जारी किया सर्फेस राइट फ्रेमवर्क: नीलाम खदानों को बड़ी राहत
रायपुर। छत्तीसगढ़ में खनन कार्यों में तेजी लाने वाली एक बड़ी प्रशासनिक पहल के तहत राज्य सरकार ने भारत सरकार के सतही अधिकार (Surface Rights) संबंधी निर्देशों को लागू करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है। इससे नीलाम खनिज ब्लॉकों में उत्पादन की शुरुआत अब पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हो सकेगी। RULE-801/97/2025-MRD दिनांक 23.10.2025 के अंतर्गत जारी इस अधिसूचना द्वारा जिला कलेक्टरों को वार्षिक सतही मुआवजा निर्धारित करने तथा खनन पट्टा धारकों को उनके आवंटित भूमि क्षेत्रों में प्रवेश दिलाने का विधिक अधिकार प्रदान किया गया है—एक ऐसा कार्य जो निजी भूमि सौदों में देरी के कारण पहले वर्षों तक अटका रहता था। यह […]



