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रायपुर। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी कर दी। बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 68 लाख 54 हजार महिलाओं के बैंक खातों में 642 करोड़ 27 लाख 77 हजार 950 रुपये की राशि अंतरित की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत कर रही है।

महिलाओं के जीवन में बदलाव का माध्यम बनी योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति तब तक अधूरी है, जब तक महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त नहीं बनाया जाता। महतारी वंदन योजना प्रदेश की माताओं और बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे रही है।

अब तक 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता

गौरतलब है कि 1 मार्च 2024 से शुरू हुई महतारी वंदन योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। जून 2026 में जारी 28वीं किस्त के साथ ही अब तक महिलाओं को कुल 18 हजार 165 करोड़ 19 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है।

योजना से प्राप्त राशि का उपयोग महिलाएं बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू जरूरतों और छोटे स्वरोजगार कार्यों में कर रही हैं, जिससे परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं को भी मिला लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित नियद नेल्लानार अभियान के तहत सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर जिलों की 7,770 नई महिलाओं को भी महतारी वंदन योजना से जोड़ा गया है।

महिला सशक्तिकरण का मजबूत प्रतीक बनी योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना अब केवल आर्थिक सहायता देने वाली योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह महिलाओं के सम्मान, विश्वास और आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक बन चुकी है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए लगातार कार्य करती रहेगी, ताकि प्रदेश की हर महिला सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जी सके।