० कर्नाटक में धर्मांतरण रोकथाम कानून खत्म करने का फैसला
नेशनल न्यूज़। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही बोम्मई सरकार के फैसले पलटने शुरू कर दिए हैं। सिद्धारमैया कैबिनेट ने गुरुवार को पिछली सरकार के दो बड़े फैसलों को पलट दिया है। कैबिनेट की बैठक में बोम्मई सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण रोकथाम कानून खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार से जुड़ा चैप्टर भी हटाने का फैसला किया है।
कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि कर्नाटक कैबिनेट ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों में आरएसएस संस्थापक केबी हेगड़ेवार और अन्य से जुड़े अध्यायों को हटाने का फैसला किया है। पिछले साल उन्होंने (पिछली सरकार) जो भी बदलाव किए थे, हमने उसे बदल दिया है।
कर्नाटक सरकार में मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने स्कूलों और कॉलेजों में प्रेयर के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य करने का फैसला किया है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पुराने कानून को वापस लाने के लिए राज्य में APMC अधिनियम में संशोधन करने का भी फैसला किया है। आज कैबिनेट की बैठक में पाठ्यपुस्तकों के पुनरीक्षण पर भी चर्चा हुई। इधर, एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में धर्मान्तरण विरोधी कानून वापस लेकर अपनी असली सोच को बताया है। मेरा आरोप है कि मध्यप्रदेश कांग्रेस और कमलनाथ भी धर्मान्तरण का समर्थन करते हैं और अगर नहीं करते तो कर्नाटक सरकार के निर्णय का विरोध करें।
