डोंगरगढ़। ब्लाक के ग्राम ठाकुरटोला, कातलवाही सहित 11 गांव व जिला राजनांदगांव के कुल 34 गांव के किसानों से कृषि विभाग व बीमा कंपनी द्धारा मिलकर प्रधानमंत्री फसल बीमा के प्रीमियम की राशि के नाम से,लगभग तीन करोड़ रूपए की धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है।
धरना स्थल पर पहुंचे अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन में किसानों ने बताया कि,वि.खं. डोंगरगढ़ के प्रधानमंत्री फसल बीमा के पोर्टल में त्रुटि आने से किसानों को पिछले 1 साल से बीमा योजना से वंचित रखा जा रहा हैऔर उनके प्रिमियम की राशि उनके खाते से काटी जा रही है। पिछले 1 साल से राशि को बीमा कंपनी या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ने अपने पास रखा है जो कि एक अपराध की श्रेणी मे आता है.अतः प्रभारी अधिकारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस प्रभारी अधिकारी जि.सह. केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव के ऊपर अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग ज्ञापन के माध्यम से किसानों द्वारा की गई।
पोर्टल में सुधार करने 7 दिन का समय – आंदोलनरत किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि पोर्टल में सुधार कर सात दिवस के भीतर किसानों का बीमा सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा की स्थिति में किसानों की संपूर्ण राशि ब्याज के साथ वापस की जाए एवं दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
किसानों के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं अधिकारी –
प्रधानमंत्री फसल बीमा के प्रीमियम की राशि जमा होने के बाद भी किसानों का बीमा नहीं होना व राशि के संबंध में कोई जानकारी नहीं देना अधिकारियों को भारी पड़ सकता है।किसानों का कहना है कि हमसे प्रीमियम की राशि ली गई है तो हमारा बीमा होना चाहिए. यदि पोर्टल में गांव का नाम नहीं दिखा रहा है तो 1 वर्ष पूर्व हमसे ली गई राशि किसके पास जमा है। यदि पोर्टल खुल भी जाता है तो केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जमा की जाने वाली अंशदान की राशि किस आधार पर जमा होगी।पोर्टल में गांव का नाम नहीं दिखाने के बावजूद आज की स्थिति में भी हमसे प्रीमियम क्यों कटवाया जा रहा है।
विगत एक वर्षों से आंदोलनरत है किसान – किसानों ने बताया कि पोर्टल में तकनीकी खराबी की जानकारी होते ही स्थानीय विधायक भुनेश्वर बघेल के समक्ष अपनी समस्या को रखा गया था। लंबे समय बाद भी,कार्यवाही ना होने पर जिला कलेक्टर से लेकर संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों के समक्ष निवेदन किया गया। इसके बाद भी कोई हल नहीं निकलने पर हमें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा।
केंद्र के अधिकारियों को दोष देते हुए कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा –
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष द्वारा प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पोर्टल में सुधार की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अधिकारियों की है। बीजेपी नेताओं व किसानों की मांग जिले के सांसद द्वारा नजरअंदाज किए जाने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। उपस्थित किसानों ने जारी की गई विज्ञप्ति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि, स्थानीय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही को केंद्र के अधिकारियों का दोष बताकर कांग्रेस ने पल्ला झाड़ते हुए, एक प्रकार से पीड़ित किसानों का अपमान किया है।
निवेदन के पश्चात आंदोलन करने उतरे किसानों द्धारा पूर्व विधायक रामजी भारती,शशिकांत,रवि अग्रवाल,जैन मेश्राम,प्यारादास ,कचरू साहू, धरम वर्मा,जितेंद्र ,राघवेन्द्र, हेमकुमार,एतरीक वर्मा,ओमलाल वर्मा,जानकी वर्मा,अनिल , जयंत साहू,रमेश दास आदि के संयुक्त नेतृत्व में किए गए आंदोलन में सैकड़ो की संख्या में किसानों ने भाग लिया. जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक देखी गई. इस अवसर पर प्रमुख रूप से संजय कुमार वर्मा सुमन सिन्हा निर्मल दास सुमन दास दीपक रामसहाय साहू हरिश्चंद्र हृदय राम पारस लाल दास नाथू गणेश्वर वर्मा बलराम खिलावन गुलाब दास देव कुमार धरमदास नागपुरे मुकेश कुमार वर्मा उत्तम दास धर्म चंद रमेश दास मानिकपुरी लाल सिंह ओम प्रकाश अनिल वर्मा जगत पटेल रामगुलाम लखनलाल उमराव पटेल बलीराम बोधि राम सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान उपस्थित रहे।
पोर्टल में नाम नहीं है तो आज प्रीमियम की राशि क्यों ली जा रही है – जानकी वर्मा
आंदोलन में भाग लेने पहुंची ग्राम ठाकुर टोला की किसान जानकी वर्मा ने मौके पर उपस्थित एसडीएम से पूछा कि यदि हमारे गांव का नाम पोर्टल में नहीं दिख रहा है तो आज की स्थिति में हमसे सोसायटी द्वारा फसल बीमा के नाम से प्रीमियम की राशि क्यों ली जा रही है. इसका कोई संतोषजनक उत्तर महिला को नहीं मिल पाया।
उच्च अधिकारियों के निर्देश पर प्रीमियम की राशि ली जा रही है – प्रबंधक सहकारी बैंक डोंगरगढ़
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा डोंगरगढ़ के प्रबंधक श्री चंद्रवंशी ने बताया कि नियमानुसार ऋणी सभी किसानों से प्रीमियम की राशि ली जा रही है. पोर्टल के खुलते ही उनका बीमा सुनिश्चित हो पाएगा।श्री चंद्रवंशी से जब पूछा गया कि 1 वर्ष पूर्व जमा राशि पर भी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अंशदान की राशि नियमानुसार कैसे जमा होगी. उन्होंने कहा कि, इस संबंध में उच्च अधिकारी ही बता पाएंगे।
दोषियों पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी –
एसडीएम – आंदोलन कर रहे किसानों के बीच पहुंचे एसडीएम गिरीश रामटेके ने किसानों को लिखित में आश्वासन दिया है कि प्रीमियम की राशि के संबंध में जांच की कार्यवाही 15 दिवस के भीतर कराई जाएगी. दोषी पाए जाने की स्थिति में संबंधितो पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर एसडीओपी पुलिस,तहसीलदार ,नायब तहसीलदार,कृषि विभाग के अधिकारी,बीमा कम्पनी के एजेंट, थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में आंदोलनकारी किसान व दर्जनों पुलिस के जवान उपस्थित थे।
