रायपुर। छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ते के 6% के आदेश पर अधिकारी-कर्मचारियों ने इसे नाकाफी कहा। वे इसे लेकर सरकार पर नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य कर्मचारियों के लिए 6 प्रतिशत डीए बढ़ाने पर सहमति दी थी, जिसके बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगभग 5 लाख शासकीय कर्मचारी हैं। आदेश से उन्हें लाभ मिलेगा। इसको लेकर 13 अगस्त को सीएम आवास पर शनिवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि एरियर देने पर मुख्य सचिव से चर्चा कर सकारात्मक रुख अपनाएंगे। इसके बाद अब 6 प्रतिशत DA बढ़ाया गया है।
सातवें वेतनमान के आधार पर HRA बढाने की मांग पर उन्होंने कहा था कि इस पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा हड़ताल अवधि को अवकाश में शामिल करने की महासंघ की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि 22 अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल पर यदि नहीं जाते हैं तो इस मांग पर भी विचार किया जाएगा।
इधर शालेय शिक्षाकर्मी संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि यह नाकाफी है। सरकार कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन विरोधी काम कर रही है। सरकार ने DA और HRA से लंबे समय से वंचित रखा।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उसका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के जैसे 34 प्रतिशत की मांग की है। साथ ही उन्होंने आगे आंदोलन को लेकर कहा कि जल्द ही बैठक कर रणनीति बनाएंगे।
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