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इंफाल। मणिपुर में जनगणना 2027 से पहले नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) को अपडेट करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। ‘कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डेलिमिटेशन’ (JFD) के नेतृत्व में जारी आंदोलन के बीच इंफाल वेस्ट जिले में जनगणना से जुड़े एन्यूमरेटर और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है।

जनगणना से पहले NRC अपडेट करने की मांग

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि राज्य में जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने से पहले NRC को अपडेट किया जाए। उनका आरोप है कि मणिपुर में बाहरी लोगों की मौजूदगी को लेकर गंभीर चिंताएं हैं और पहले नागरिकों का सही रिकॉर्ड तैयार किया जाना चाहिए।

एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि उन्हें जनगणना से आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को पहले NRC लागू करना चाहिए और राज्य के मूल निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

इंफाल वेस्ट में प्रशिक्षण कार्यक्रम टला

एक अधिकारी के मुताबिक, इंफाल वेस्ट जिले में जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए एन्यूमरेटर और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण स्थगित किया गया है।

यह प्रशिक्षण 28 अगस्त 2026 से शुरू होना था। संबंधित अधिकारियों को भेजे गए पत्र में जिले की मौजूदा स्थिति को प्रशिक्षण स्थगित करने की वजह बताया गया है।

शिक्षकों को भी हो रही परेशानी

काउंसिल ऑफ टीचर्स एसोसिएशन्स, मणिपुर ने कहा है कि जनगणना कार्य के लिए एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर बनाए गए शिक्षकों को प्रशिक्षण में शामिल होने के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

48 घंटे की हड़ताल के दौरान प्रदर्शन तेज

NRC की मांग को लेकर JFD की ओर से बुलाई गई 48 घंटे की आम हड़ताल के दूसरे दिन घाटी के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन और रैलियां हुईं। प्रदर्शनकारियों ने राजनेताओं के पुतले भी जलाए।

आंदोलनकारियों ने जनगणना प्रक्रिया से पहले NRC अपडेट करने की मांग को लेकर अपना विरोध जारी रखने का ऐलान किया है।

सरकारी दफ्तरों के बहिष्कार का ऐलान

JFD ने आंदोलन के अगले चरण में सरकारी दफ्तरों के बहिष्कार का आह्वान किया है। संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शन को आगे भी जारी रखने की बात कही गई है।

वहीं, मणिपुर सरकार ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 20 अगस्त से तीन दिनों तक राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की घोषणा की है।

मणिपुर में NRC और जनगणना को लेकर बढ़ता विवाद अब कानून-व्यवस्था के साथ-साथ प्रशासनिक गतिविधियों को भी प्रभावित करने लगा है। सरकार के सामने एक ओर जनगणना प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर NRC की मांग को लेकर जारी विरोध को नियंत्रित करना भी अहम है।