रिश्वत लेते गिरफ्तार GST असिस्टेंट कमिश्नर पर गिरी निलंबन की गाज, 1.50 लाख लेते ACB ने किया था गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरबा में रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार GST असिस्टेंट कमिश्नर आंचल गिरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ACB के शिकंजे में आने के बाद अब विभाग ने भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ राज्य कर आयुक्त ने आंचल गिरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। उन पर एक कबाड़ी कारोबारी की गाड़ी छोड़ने के बदले डेढ़ लाख रुपये रिश्वत मांगने और लेने का आरोप है। शनिवार को ACB की टीम ने उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
ड्यूटी के दौरान रिश्वत मांगना माना गंभीर कदाचार
जारी निलंबन आदेश के मुताबिक, आंचल गिरी द्वारा शासकीय कार्य के दौरान रिश्वत की मांग करना विभाग ने गंभीर कदाचार माना है। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय, जगदलपुर संभाग निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा।
गाड़ी छोड़ने के बदले मांगी थी डेढ़ लाख की रिश्वत
दरअसल, कबाड़ी कारोबारी मोहम्मद शौएब रंगरेज ने ACB में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, 18 नवंबर को उनकी स्क्रैप से भरी गाड़ी को बिल होने के बावजूद रोक लिया गया था। कारोबारी का आरोप है कि GST अधिकारी आंचल गिरी ने गाड़ी रुकवाकर 10 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाने की बात कही, जबकि गाड़ी में लोड स्क्रैप की कीमत करीब 3 लाख रुपये थी।
आरोप है कि गाड़ी जब्त करने और कार्रवाई की धमकी देकर पहले 2 लाख रुपये रिश्वत मांगी गई। बाद में डेढ़ लाख रुपये में सौदा तय हुआ। इसमें से 50 हजार रुपये पेनाल्टी के रूप में काटने और शेष रकम घर पहुंचकर लेने की बात कही गई थी।
रिश्वत दिलाने में मदद करने वाला इमरान मेमन भी गिरफ्तार
शिकायत के आधार पर ACB ने जाल बिछाया और रिश्वत की रकम लेते समय आंचल गिरी को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में रायपुर और जगदलपुर की संयुक्त टीम शामिल थी।
जांच के दौरान इमरान मेमन (30), निवासी संजयनगर, कांकेर की भूमिका भी सामने आई। आरोप है कि GST अधिकारी ने कारोबारी से रिश्वत की रकम इमरान मेमन के माध्यम से ली थी। ACB ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत कार्रवाई की जा रही है।




