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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार संविधान निर्माता B. R. Ambedkar के “जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की सरकार” के सिद्धांत पर कार्य करेगी। उन्होंने Narendra Modi के “डर बाहर, भरोसा अंदर” संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार सुरक्षा, विश्वास और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

सीमा सुरक्षा और केंद्रीय योजनाओं पर जोर

कैबिनेट बैठक में सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने बीएसएफ को आवश्यक भूमि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का आदेश दिया है। भूमि एवं राजस्व विभाग को अगले 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र और अदालतों के निर्देशों की अनदेखी की थी।

सरकार ने राज्य को आधिकारिक रूप से Ayushman Bharat योजना से जोड़ने का भी फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार के साथ आवश्यक समझौते जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, पीएम श्री योजना, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना सहित कई केंद्रीय योजनाओं को तेजी से लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई।

राजनीतिक हिंसा के मामलों में जांच के संकेत

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि लंबे समय बाद राज्य में भयमुक्त, रक्तपात रहित और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। उन्होंने मतदाताओं, चुनाव आयोग, केंद्रीय बलों और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। साथ ही भाजपा के 321 “राजनीतिक शहीदों” को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यदि उनके परिवार चाहेंगे तो सरकार इन मामलों की जांच शुरू करेगी।

युवाओं को राहत, सरकारी नौकरियों में आयु सीमा बढ़ी

सरकार ने युवाओं को राहत देते हुए सरकारी नौकरियों में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण प्रणाली से जोड़ने और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अनुरूप प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला भी लिया गया।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य की मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी, लेकिन उन्हें अधिक पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी मृत व्यक्ति, गैर-भारतीय या अवैध नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

क्या है आयुष्मान भारत योजना?

Ayushman Bharat योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में की थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिया जाता है, जिसके जरिए सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराया जा सकता है।