साय कैबिनेट के 11 बड़े फैसले: Ease of Doing Business कानून, NRDA OTS, निजी विश्वविद्यालय और GST संशोधन को मंजूरी

  रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उद्योग, शिक्षा, बिजली, कर व्यवस्था, पर्यावरण, किरायेदारी और निवेश से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। कैबिनेट के प्रमुख फैसले 1. बिजली भुगतान व्यवस्था में बदलाव कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों (CPSUs) से खरीदी जाने वाली बिजली के भुगतान के लिए डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) व्यवस्था लागू करने को मंजूरी दी। इससे एनटीपीसी सहित अन्य केंद्रीय कंपनियों से बिजली आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी और राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार […]

साय कैबिनेट का बड़ा फैसला: संजय पिल्लै, मुकेश गुप्ता, आरके विज का भूपेश सरकार में हुआ डिमोशन रद्द

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में अहम प्रशासनिक निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1988 बैच के तीन सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों—संजय पिल्लै, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—की पदावनति से जुड़े पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया है। यह पदावनति आदेश 26 सितंबर 2019 को तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में जारी किया गया था। साय कैबिनेट ने इस आदेश का पुनर्विलोकन करते हुए इसे रद्द करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही, मंत्रिपरिषद ने 24 सितंबर 2019 को लिए गए उस मूल निर्णय को भी अपास्त कर दिया, जिसके आधार पर यह कार्रवाई […]

CG Cabinet Meeting : साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज, कई मुद्दों पर लिए जाएंगे फैसले

रायपुर। आज विष्णु देव सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे अहम एजेंडा बिजली बिल हाफ करने की घोषणा पर निर्णय माना जा रहा है । बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा धान खरीदी की तैयारी रहेगा। अधिकारियों के अनुसार इस बैठक में खरीदी की रणनीति, समयसीमा और किसानों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उपायों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत फैसलों पर भी चर्चा होने की संभावना है।