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रायपुर। राजधानी रायपुर के माना थाना क्षेत्र स्थित नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। बुलडोजर कार्रवाई के विरोध के दौरान कथित तोड़फोड़ और प्रशासनिक अधिकारियों से धक्का-मुक्की के आरोप में अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ बलवा सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हुआ था विवाद

सोमवार को प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के निर्माण के लिए प्रशासन ने नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि विरोध के दौरान बुलडोजर में तोड़फोड़ की गई और मौके पर मौजूद अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की व झूमाझटकी भी हुई।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

माना थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 121, 191(1) और 191(2) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल के वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

पुलिस अधिकारियों का पक्ष नहीं आया सामने

मामले में रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।

विधायक कॉलोनी के लिए तोड़े गए करीब 80 मकान

गौरतलब है कि विधायक कॉलोनी परियोजना के लिए नकटी गांव में प्रशासन ने करीब 80 मकानों को हटाया, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के 32 मकान भी शामिल बताए गए हैं। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए 1,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।

धरने पर बैठे ग्रामीण, पुनर्वास को लेकर नाराजगी

कार्रवाई के बाद प्रभावित ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि वर्षों से बड़े संयुक्त परिवार अलग-अलग मकानों में रह रहे थे, लेकिन पुनर्वास के नाम पर प्रत्येक परिवार को केवल एक आवास देने की बात कही जा रही है, जिससे वे असंतुष्ट हैं।

प्रशासन का दावा—EWS आवासों में होगा पुनर्वास

प्रशासन का कहना है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, विस्थापित परिवारों को नया रायपुर के सेक्टर-30 स्थित ईडब्ल्यूएस (EWS) आवासों में बसाने के लिए आवंटन की प्रक्रिया जारी है और सभी पात्र परिवारों को नियमानुसार पुनर्वास उपलब्ध कराया जाएगा।