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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े और अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये के ‘छत्तीसगढ़ AI मिशन’ को मंजूरी देने के साथ BEML के भारी मशीनरी प्लांट, PWD में डिजिटल WAMIS सिस्टम, ग्रामीण सड़क योजना में बदलाव और ऊर्जा क्षेत्र समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, डिजिटल गवर्नेंस, रोजगार और बुनियादी ढांचे को गति देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।

500 करोड़ रुपये का AI मिशन

कैबिनेट ने 5 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ को मंजूरी दी। इस मिशन के तहत राज्य में 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे और 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मिलेगी। इसके अलावा 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में लगेगा BEML का पहला हैवी मशीनरी प्लांट

कैबिनेट ने भारत सरकार के मिनीरत्न उपक्रम BEML को भारी अर्थ मूविंग मशीन निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी। इससे राज्य में बड़े निवेश, विनिर्माण उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

PWD में लागू होगा WAMIS

लोक निर्माण विभाग (PWD) में C-DAC पुणे द्वारा विकसित WAMIS (Works and Accounts Management Information System) लागू करने के पहले चरण को मंजूरी दी गई। इससे ई-टेंडर, ई-प्राक्कलन, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान और लेखा प्रबंधन पूरी तरह डिजिटल होगा तथा निर्माण कार्यों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।

ग्रामीण सड़क योजना में बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को आसान बनाया है। साथ ही, सड़क निर्माण से पहले मनरेगा के तहत मिट्टी कार्य की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। PMGSY से वंचित ग्रामीण मार्गों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।

ADB से मिलेगा 15 करोड़ रुपये का अनुदान

राज्य सरकार ने एशियाई विकास बैंक (ADB) की ‘Anjor LIGHT’ परियोजना के तहत 15 करोड़ रुपये के 100% अनुदान को मंजूरी दी है। तीन साल की इस परियोजना के तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP, ग्रीन फाइनेंस और जलवायु-अनुकूल परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) बनाई जाएगी।

नई वित्तीय व्यवस्था लागू

कैबिनेट ने राज्य की सभी योजनाओं में State Single Nodal Agency प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इससे सरकारी धन का बेहतर प्रबंधन होगा, राशि सीधे लाभार्थियों और वेंडरों के खातों में पहुंचेगी तथा बैंकिंग धोखाधड़ी और अनावश्यक ब्याज के बोझ पर नियंत्रण लगेगा।

ऊर्जा क्षेत्र को भी मिली बड़ी मंजूरी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने की अनुमति दी है। राज्य सरकार इस पर गारंटी भी देगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और बिजली उत्पादन व वितरण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।