bilaspur highcourt - समवेत सृजन

25
Jul

शराब घोटाले के ओवरटाइम स्कैम में 4 आरोपियों को हाईकोर्ट से नियमित जमानत

Vineeta Haldar / 2 hours
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० 10-10 लाख के निजी मुचलके पर मिली राहत, जांच पूरी और चार्जशीट दाखिल होने को कोर्ट ने माना अहम आधार बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले से जुड़े कथित ओवरटाइम स्कैम में हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने संजीव जैन, राजीव द्विवेदी समेत चार आरोपियों को 10-10 लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि संबंधित कंपनी के मैनपावर कॉन्ट्रैक्ट का संचालन सिद्धार्थ सिंघानिया कर रहे थे, लेकिन उन्हें आरोपी बनाने के बजाय गवाह बनाया गया, जबकि कंपनी के […]

18
Jul

सीएम साय के गृह जिले की ₹9.84 करोड़ की सिंचाई परियोजना पर हाईकोर्ट सख्त, जल संसाधन विभाग के 4 अफसरों को नोटिस

Vineeta Haldar / 1 week
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० लोअर डोड़की डायवर्जन स्कीम के टेंडर पर उठे सवाल; 5 दिन में मांगा जवाब, हाईकोर्ट की ₹1 लाख लागत वेतन से वसूले जाने की भी प्रक्रिया शुरू रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर की लोअर डोड़की डायवर्जन स्कीम के करीब 9.84 करोड़ रुपये के टेंडर को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद जल संसाधन विभाग में हलचल मच गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने अपने ही चार वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पांच दिन के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही न्यायालय द्वारा लगाए गए ₹1 लाख की लागत की राशि संबंधित अधिकारियों के वेतन से वसूलने […]

11
Jul

बिलासपुर प्रभारी डीईओ की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक, जूनियर अधिकारी की पदस्थापना को दी गई चुनौती

Vineeta Haldar / 2 weeks
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के प्रभारी पद पर की गई नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश को चुनौती देते हुए दो प्राचार्यों ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने नियुक्ति आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। जूनियर अधिकारी को डीईओ बनाने पर उठे सवाल स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में प्राचार्य (एलबी) रामेश्वर जायसवाल को बिलासपुर का प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया था। इस आदेश के खिलाफ प्राचार्य राघवेंद्र गौराहा और कामेश्वर बैरागी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनसे वरिष्ठ कई […]

03
Jul

छत्तीसगढ़ में 17 न्यायिक अधिकारियों का तबादला, ओम प्रकाश जायसवाल बने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल, अजय सिंह राजपूत को एनआईए कोर्ट की जिम्मेदारी

Vineeta Haldar / 3 weeks
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग के 17 न्यायिक अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल में कई जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों तथा हाईकोर्ट के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ओम प्रकाश जायसवाल को हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) बनाया गया है, जबकि अजय सिंह राजपूत को जगदलपुर स्थित विशेष एनआईए कोर्ट का स्पेशल जज नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग के 17 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत कई जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और […]

19
Jun

बलौदाबाजार हिंसा मामला : अब हुई सुप्रीम कोर्टकी एंट्री , छत्तीसगढ़ सरकार को जारी किया नोटिस

Vineeta Haldar / 1 month
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बिलासपुर। बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है। विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में आरोपी अमित बघेल, अजय यादव और दिनेश कुमार वर्मा की जमानत याचिकाएं पहले Chhattisgarh High Court से खारिज हो चुकी हैं। इसके बाद अजय यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए जमानत की मांग की है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 19 मई 2026 को सुनवाई के दौरान कहा था कि अमित बघेल और अजय […]

04
Jun

महादेव सट्टा एप केस में बड़ी राहत: 423 करोड़ के फ्रीज शेयरों पर हाईकोर्ट का अहम फैसला

Vineeta Haldar / 2 months
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बिलासपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा एप और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी कंपनियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा फ्रीज किए गए करीब 423 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों और डीमैट खातों की वैल्यू सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि शेयर बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है। ऐसे में यदि फ्रीज किए गए शेयरों की कीमत गिरती है तो इससे संबंधित पक्षों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। शेयर बेचकर सुरक्षित निवेश की अनुमति हाईकोर्ट ने कंपनियों को राहत देते हुए कहा है कि वे फ्रीज किए गए […]

24
Apr

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को हाईकोर्ट में चुनौती खारिज, कहा—समय से पहले दायर हुई याचिका

Vineeta Haldar / 3 months
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बिलासपुर। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि अधिसूचित नहीं की गई है, ऐसे में इसे चुनौती देना समय से पहले है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ता अमरजीत पटेल ने अधिवक्ता ज्ञानेंद्र कुमार महिलांग के माध्यम से याचिका दायर कर विधेयक को निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण और चयन के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है और संविधान […]