रायपुर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हर महीने राज्य प्रशासन के सभी विभागों की प्रगति की निगरानी करेंगे. इसके लिए उन्होंने जीएडी को हर माह मासिक रिपोर्ट भेजने को कहा है. तेरह साल पहले से ठंडे बस्ते में चली गई इस व्यवस्था को नए राज्यपाल हरिचंदन एक बार फिर शुरू कर रहे हैं.
राज्य गठन के बाद यह व्यवस्था 2004 में भाजपा शासन के दौरान शुरू की गई थी, जो 12 मई से पटरी से उतर गई. पिछले तेरह साल में राजभवन सचिवालय और जीएडी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया. फरवरी में पद संभालने के बाद हरिचंदन उन सभी व्यवस्थाओं को लागू कर रहे हैं, जो राज्य के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में उनके अधिकार में है.
वैसे बताया जाता है कि इस रिपोर्ट को मासिक रूप से देने की व्यवस्था थी, लेकिन जल्दी लेने के कारण इसकी गंभीरता और कम हो गई और अन्य विभागों पर रिपोर्टिंग की प्रणाली के प्रभाव को देखते हुए सचिव जीएडी ने इसे बदल दिया. एक तिमाही के लिए गया, लेकिन ऐसा लंबे समय तक पालन नहीं हुआ और रिपोर्ट देने की व्यवस्था ठंडे बस्ते में चली गई.
डीडीसिंह का कहना है कि यह स्थायी आदेश माना जाता है. यह एक स्मृति की तरह है और फिर समय पर रिपोर्ट भी नहीं भेजी जा रही है, इसलिए समय की पाबंदी के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा गया है कि मासिक विभागीय रिपोर्ट उन्हें हर महीने की 02 तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजनी है.
राज्यपाल हरिचंदन की अपेक्षा के अनुरूप वर्तमान में राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, प्रमुख पहलों की जानकारी मासिक गोपनीय प्रतिवेदन में शामिल की जा रही है, जिसमें अंग्रेजी भाषा में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी भी शामिल है. राजभवन सचिवालय भेजते समय उसकी एक प्रति इस विभाग के सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, डीडी को भी भेजी जा सकती है. सिंह की ओर से सभी एसीएस, पीएस, सचिवों और विशेष सचिवों को भेजे गए पत्र में इन निर्देशों को कढ़ाई से पालन करने को कहा है।
