(रवि भोई की कलम से)
महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव जगजाहिर है, पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसूईया उइके को विगत 10 फ़रवरी को बस्तर जाने के लिए सरकार से हेलीकाप्टर उपलब्ध न हो पाने को लोग टकराव के नजरिए से देख रहे हैं। कहते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत को उसी दिन अरपा उत्सव में शामिल होने के लिए हेलीकाप्टर से पेंड्रा जाना था , इस कारण राज्यपाल को बस्तर जाने के लिए हेलीकाप्टर नहीं मिल पाया और राज्यपाल को नियमित फ्लाइट से बस्तर जाना पड़ा। लोगों का मानना है कि राजभवन और सरकार में मधुर संबंध होने पर राज्यपाल को प्लेन या हेलीकाप्टर न मिलने की घटना सामने नहीं आती। सरकार के लिए अपने संवैधानिक प्रमुख का प्रोटोकाल बनाए रखना कोई बड़ी बात नहीं है। आदिवासी समाज की महिला और पुराने कांग्रेसी सुश्री अनुसूईया उइके का कांग्रेस सरकार से मनभेद लोगों को समझ नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है – धुंआ तो तभी उठता है, जब आग लगी हो। राजभवन में अब भी सरकार के कई विधेयक लंबित हैं। कुछ लोग इसका कारण राजभवन और सरकार के बीच छाए टकराव के बादल को मान रहे हैं। कारण जो भी हो, उम्मीद करें महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति यहाँ न बने।
व्यास ने बाजी मारी
बार के कोटे से सीनियर वकील नरेंद्र कुमार व्यास का छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जज बनना सबको चौंका दिया। न्यायिक सेवा के कोटे से छत्तीसगढ़ विधि विधायी विभाग के प्रमुख सचिव नरेश कुमार चंद्रवंशी का हाईकोर्ट जज बनना काफी दिनों से तय माना जा रहा था। राज्य के महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा का नाम भी बार कोटे से पैनल में शामिल होने की चर्चा थी , लेकिन नरेंद्र कुमार व्यास ने बाजी मार ली। नरेंद्र कुमार व्यास राज्य में वरिष्ठ वकील के साथ मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल रहे। इनके पिता एच एन व्यास भी जाने-माने वकील थे। वे छत्तीसगढ़ के एक भाजपा नेता के काफी करीबी माने जाते हैं। कहते हैं एन के व्यास का नाम सीधे दिल्ली से आया। कहा जाता है बार कोटे से हाईकोर्ट जज बनाए जाने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट केंद्रीय विधि मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के कालेजियम को नाम भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कालेजियम ने नए जजों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 13 जज हो जाएंगे। फिर भी यहाँ नौ पद खाली रहेंगे। एक जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 70 हजार से अधिक प्रकरण लंबित हैं।
बाउंसर के बुते माइनिंग ठेका
कहते हैं राज्य कांग्रेस के एक बड़े नेता ने पॉलिटिकल और मसल पावर के बलबूते कांकेर जिले के आरीडोंगरी आयरन ओर ( लौह अयस्क ) का ठेका अपने भाई को दिलवा दिया। कहा जाता है कि इस लोहे की खदान की नीलामी आन लाइन की जगह आफलाइन हुई थी और नीलामी वाले सरकारी दफ्तर में बाउंसर तैनात किए गए थे। हल्ला-गुल्ला तो यह भी है कि नीलामी प्रक्रिया में दूसरे दावेदारों को शामिल ही नहीं होने दिया गया और कांग्रेस के नेता ने अपने भाई को आसानी से आयरन ओर माइनिंग का ठेका दिला दिया। राइस मिल बहुल जिले के निवासी और कोष एकत्र करने में माहिर इस कांग्रेस नेता के भाई का स्टील प्लांट है। अब सिर पिटने वाले सिर पिटते रहे, नेताजी ने तो दम दिखा दिया।
कमीशन नहीं, तो काम भी नहीं
कहते हैं इस साल हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में “कमीशन” नहीं तो “काम” नहीं की अवधारणा लागू हो गई है। एक जमाना था जब राज्य में बागवानी की खेती के लिए किसान लालायित हुआ करते थे और सप्लायर्स हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को मधुमक्खी के छते की तरह देखते थे। पर डीबीटी ( किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी ट्रांसफर) ने हार्टिकल्चर को सूखा बना दिया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को करीब 200 करोड़ का बजट मिला था, जिसमें से केवल 20 फीसदी ही अब तक खर्च हो पाया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस राज में पुराने व अनुभवी सप्लायर्स की विदाई और नौसिखिए लोगों की एंट्री से भी मामला गड़बड़ा गया। नए लोगों में होटल और राईस मिल चलाने वाले सब्जी का बीज, फल के पौधे और खाद व दवाई सप्लाई करने वाले बन गए और चार लोगों ने रैकेट बना लिया। इस साल बजट पूरा खर्च न होने से अगले साल के लिए खतरा मंडराने लगा है। चर्चा है कि कुछ लोगों ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से डीबीटी से छूट की गुहार लगाई , लेकिन मंत्री जी व्यवस्था बदलने के लिए तैयार नहीं हुए।
इस बार सवालों की झड़ी
कहा जा रहा है इस बार विधानसभा के बजट सत्र में विधायकगण कुछ ज्यादा ही सवाल लगा रहे हैं। सवालों के जरिए अलग-अलग विभागों के काम की जानकारी और अपने क्षेत्र के विकास का हाल जानना विधायकों का अधिकार है , लेकिन पिछले सत्रों के मुकाबले विभागों में जवाब के लिए ज्यादा सवाल पहुंचने से अधिकारियों के कान खड़े होने लगे हैं। विधायकों के कई प्रश्नों को विधानसभा सचिवालय अमान्य भी कर देता है, पर सवाल लगने से अधिकारियों – कर्मचारियों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आतीं हैं। विधानसभा में मामला उठने से कभी-कभी उन पर गाज गिरना भारी भी पड़ जाता है। जानकारी के अनुसार इस बजट सत्र के लिए अब तक विधानसभा में 1300 के करीब सवाल पहुँच चुके हैं। सत्र 22 फ़रवरी से शुरू होना है और 02 मार्च तक विधानसभा में सवाल जमा कराया जा सकता है। पिछले साल बजट सत्र में 3345 सवाल पूछे गए थे। अब देखते हैं इस सत्र में क्या रिकार्ड बनता है।
शैलेश नहीं, तो बैठक नहीं
कहते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग की बैठक प्रभारी महासचिव पीएल पुनिया लेने वाले थे, लेकिन संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नीतिन त्रिवेदी उसी दिन असम के दौरे पर चले गए तो पुनिया जी ने बैठक रद्द कर दी , जबकि बैठक की पूरी तैयारी ही गई थी, संचार विभाग के लोग बैठक का इंतजार कर रहे थे और उस दिन पुनिया जी रायपुर में ही थे। कांग्रेसी कह रहे हैं – शैलेश नहीं तो मीटिंग नहीं, यह तो कोई बात नहीं हुई। कहा जाता है मोहन मरकाम के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद अब तक एक भी बार संचार विभाग की बैठक नहीं हुई है। इस कारण नए लोगों को इस बैठक का बेसब्री से इंतजार था। बैठक के बहाने ही वे पुनिया जी से रूबरू होना चाहते थे।
नेता और जन्मदिन
कहते हैं नेता जब सत्ता में रहते हैं , तभी जन्मदिन के जलवे होते हैं। सत्ता से दूर होते जन्मदिन का जोश भी चला जाता है और जन्मदिन की बधाई देने वाले भी छिटक जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी , तब भाजपा के नेता और मंत्री के जन्मदिन के पोस्टर दिखते थे। अब कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के नेता और मंत्री के जन्मदिन के पोस्टर छाए दिखते हैं। कसडोल की कांग्रेस विधायक सुश्री शकुंतला साहू संसदीय सचिव बन गईं तो लोगों को जन्मदिन याद आ गई और जनपद पंचायत पलारी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जाने- अनजाने में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित कर दिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए लिखित आदेश जारी न करता तो शकुंतला साहू का जन्मदिन उनके क्षेत्र के लोगों को ही पता चल पाता। गलती के लिए सरकार ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निलंबित कर दिया , पर सीईओ ने तो बिना विज्ञापन के ही पब्लिसिटी दिला दी।
(लेखक, पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
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