रायपुर। प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं से मौतों की बढ़ती संख्या ने शासन-प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। जहां दुर्घटनाओं को लेकर मुख्य सचिव ने तीखे लहजे में कहा ट्रैफिक नियमों का लोगों को कड़ाई से पालन कराएं।
मुख्य सचिव ने बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम सहित यातायात को बेहतर बनाने पर समन्वित प्रयास करने की बात कही। लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने और इसका कड़ाई से पालन कराने के भी निर्देश दिए। बताया गया कि इस साल 6 महीने में सड़क हादसे में 3053 लोगों की मौत हुई है।
सड़कों पर पशुओं को आने से रोकें
बैठक में निर्देश दिए गए कि सड़कों पर ज्यादा दुर्घटना वाले ब्लैक स्पाटों पर जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। अधिकारी ने सड़कों पर पशुओं को आने से रोकने के लिए समुचित प्रयास करने कहा। इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाएगा। बैठक में सड़क सुरक्षा के तहत दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण सहित अन्य विभागों द्वारा समुचित प्रयास किए जाने के लिए निर्देश दिए गए।
ओव्हर लोडिंग वाहन व बिना हेलमेट पर कार्रवाई करें
मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण के लिए ओव्हर लोडिंग, अधिक स्पीड तथा नशे की हालात में व बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस तथा परिवहन विभाग को दिए। वाहनों की सघन जांच और तेज गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाने की दिशा में कार्रवाई करने कहा।
वाहन चालकों को करें प्रशिक्षित, सड़कों से अतिक्रमण हटवाएं
मुख्य सचिव ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वर्चुअल कोर्ट के प्रकरण के निराकरण की भी समीक्षा की। वहीं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित यातायात के लिए वाहन चालकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। इसके अलावा राज्य की सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने तथा ग्रामीण सड़कों के मुख्य मार्ग में शामिल होने वाले जंक्शन से अतिक्रमण हटाने सहित मार्गों में संकेतक और चेतावनी संबंधी बोर्ड को लगाने के निर्देश दिए।
ब्लैक स्पॉट करें चिन्हांकित
बैठक में उन्होंने ब्लैक स्पॉट के चिन्हांकन के बाद उनमें तत्परता से सुधार की कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए। बैठक में दुर्घटना के शिकार लोगों के त्वरित उपचार की व्यवस्था, राज्य में ट्रांमा सेंटर की स्थिति, पाठ्यपुस्तकों में यातायात शिक्षा सामग्री का समावेश और यातायात के नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई तथा यातायात नियमों के पालन आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की।
माईक्रो लेवल पर डेटा रख करें विश्लेषणः डीजीपी
वहीं डीजीपी अशोक जुनेजा ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने माईक्रो लेवल पर डेटा रखकर उसका विश्लेषण करने और जरूरी कार्रवाई करने पर जोर दिया। इसके लिए होने वाली दुर्घटनाओं का समयबद्ध जानकारी रख सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए समुचित कार्रवाई करने कहा।
स्कूल बस व टैक्सी में लगाए जा रहे पैनिक बटनः परिवहन आयुक्त
परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने वाहनों की ओव्हर लोडिंग रोकने, वाहनों का फिटनेस, स्ट्रीट गवर्नर लगाने एवं स्कूल बसों एवं टैक्सी वाहनों पर पैनिक बटन लगाई जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निर्भया फंड का उपयोग किया जाएगा।
2021 में ओवरलोड वाहनों से वसूले 1 अरब 7 करोड़
बैठक में अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त संजय शर्मा ने राज्य में ओव्हर लोड वाहनों पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी। इसके तहत 2019 में 15 करोड़ 96 लाख, 2020 में 43 करोड़ 43 लाख और वर्ष 2021 में 1 अरब 7 करोड़ रुपए के समझौता शुल्क की वसूली की गई थी। राज्य में 2021 में 12 हजार 375 सड़क दुर्घटनाओं में 5371 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। वहीं 10 हजार 683 व्यक्ति घायल हुए। वर्ष 2022 के प्रथम छह माह में 6981 सड़क दुर्घटनाओं में 3053 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 6441 लोग घायल हुए हैं।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रदेशभर के अधिकारी
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह, स्वास्थ्य विभाग की सचिव शहला निगार, सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित लोक निर्माण विभाग और नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य, नेशनल हाईवे आदि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
