छत्तीसगढ़ में बेघरों को सरकार का बड़ा तोहफा, 21 हजार से अधिक पीएम आवास को मिली मंजूरी

पिछले एक साल से पीएम आवास योजना से पक्के मकान का सपना आधे अधूरे रह गए थे लेकिन अब फिर से खुद के मकान का सपना होगा पूरा. छत्तीसगढ़ सरकार ने हजारों पीएम आवास बनाने के लिए 664 करोड़ से ज्यादा की राशि की स्वीकृत दे दी है. इससे अब राज्य के 126 शहरों में 21 हजार 340 पीएम आवास बनाए जाएंगे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के निर्देश पर राज्य के 126 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 21 हजार 340 नए आवासों के निर्माण के लिए 664 करोड़ 17 लाख 53 हजार 700 रूपए की स्वीकृति दी गई है. इसके लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 20वीं बैठक में योजना स्वीकृति मिली है.

इससे पहले 2021 में केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने प्रदेश के एसीएस को पत्र लिखकर राज्य में पीएम आवास योजना को लेकर परफॉर्मेंस को संतोषजन नहीं बताया और केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 मकान बनाने का लक्ष्य वापस ले लिया था. इसके बाद राज्य में जमकर बवाल हुआ. पक्ष विपक्ष में जमकर बहसबाजी हुई. मामला विधानसभा तक उठा.

क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ के आंकड़े?

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में तो साल 2019-2020 में 29 हजार 25 आवास स्वीकृत हुए, साल 2020- 21 में 25 हजार 298 आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है. साल 2021-22 में 34 हजार 308 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आंकड़ों की बात करें तो 2019-2020 में एक लाख 51 हजार 73 आवास स्वीकृत हुए ,2020-21 में 2 लाख से अधिक मकानों की स्वीकृति मिली. साल 2021-22 में केन्द्र द्वारा 7 लाख 81 हजार 999 आवासों का लक्ष्य रखा गया था जिसे भारत सरकार ने वापस ले लिया था.

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