रायपुर। बिजली दरों में 1.18 फीसदी की बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को विपक्ष की ओर से लाया गया स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है। मानसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस पक्ष ने बिजली दरों में वृद्धि को लेकर स्थगन लाया था। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने इस विषय को गंभीरता से लेने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया, जिसका भाजपा पक्ष के विधायकों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया।
बिजली दरों में वृद्धि को सरकार ने बेहद मामूली बताते हुए दावा किया कि इतनी कम वृद्धि को घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर उद्योगपतियों तक ने सराहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया को बताया कि नियामक आयोग ने बिजली टैरिफ में मात्र 1.89 प्रतिशत की वृद्धि की है। यह विगत वर्षों में न्यूनतम वृद्धि में से एक है। यह निर्णय जनसुनवाई के बाद पारदर्शी ढंग से लिया गया है। घरेलू विद्युत दरों में केवल 10 से 20 पैसे तक की मामूली वृद्धि की गई है। कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, जिसका सीधा असर किसानों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में पहले से अग्रिम भुगतान की जा रही है। सीएम साय ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के कृषक वर्ग पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार न पड़े। सरकार किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने हेतु मिनी स्टील, रोलिंग मिल और फेरो एलॉय जैसे ऊर्जा-गहन उद्योगों की दरों में कटौती की है। यह निर्णय उद्योगों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
