Budget 2024: कुछ ही दिनों में वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी. बजट से पहले सरकार के एक कदम से तेल उत्पादक कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, सरकार ने सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से अपनी इक्विटी निवेश को आधा कर दिया है. सरकार ने पिछले साल बजट में सरकारी तेल कंपनियों में 30,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश करने की बात कही थी. लेकिन अब उस निवेश को आधा करके 15,000 करोड़ रुपये कर दिया है. सरकार का पूरा फोकस ग्रीन एनर्जी पर है. शायद इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है. ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बजट पहले या बजट के बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
ग्रीन एनर्जी पर ध्यान
दरअसल, इस समय सरकार पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर फोकस है. ONGC और GAIL जैसी कंपनियों ने शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है.
अनुमान लगाया जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में तीनों तेल कंपनियों भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को 75,000 करोड़ रुपये का मुनाफा हो सकता है. शायद इसी कारण सरकार ने इन सरकारी तेल कंपनियों में इक्विटी निवेश को आधा कर दिया.
तेल कंपनियों को सरकार ने दिया बड़ा झटका
पिछले साल 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया था उस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 30 हजार करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश की घोषणा की थी लेकिन अब उसे आधा कर दिया गया है.
तेल कंपनियों में सरकार इक्विटी निवेश को कम करने के अलावा कर्नाटक के मैंगलोर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कच्चा तेल रिजर्व करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए को भी अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है.
