गरियाबंद । प्रदेश पंचायत सचिव संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिले के सभी ब्लाक देवभोग मैनपुर छुरा फिंगेश्वर सहित जनपद पंचायत गरियाबंद के 62 पंचायत के पंचायत सचिव मंगलवार से काम बंद कलम बंद कर अपने एक सूत्रीय मांग शासकीय कारण को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक शासकीय करण नहीं हो जात तब तक नवनिर्वाचित सरपंचों को प्रभार नहीं दिया जाएगा। ज्ञात हो की 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के रूप में घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें सरकार बनने के बाद 100 दिन के भीतर ग्राम पंचायत में कार्यरत सचिवों को शासकीय सेवक बनाने का वादा किया था किंतु आज 1 वर्ष से अधिक समय होने के बाद भी शासकीकरण नहीं करने के कारण सचिव संगठन व्यथित है और अपने एक सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। पंचायत सचिव शासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है शासन की समस्त योजनाओं का संचालित और क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर करने का कार्य करता है सचिवों के हड़ताल में चले जाने से शासन की बहुत सारी योजनाएं बाधित होगा साथ ही नवनिर्वाचित सरपंचों को प्रभार नहीं मिलने से भी पंचायत के सारे कामकाज रूक जाएंगे।
गरियाबंद ब्लाक अध्यक्ष अनुज ठाकुर ने बताया विधानसभा चुनाव वर्ष 2023-24 में हुये चुनाव में मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया है, 1995 से कार्यरत् पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गारंटी दी गई है। इस संबंध में 07 जुलाई 2024 को इन्डोर स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाडे तथा घोषणा पत्र के संयोजक दुर्ग सांसद विजय बघेल की गरिमामयी उपस्थिति के बीच सभी के द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को अति आवश्यक मानतें हुये शीघ्र ही शासकीयकरण करनें का भरोषा देते हुये मुख्यमंत्री द्वारा मोदी की गारंटी को पुरा करने हेतु तत्काल कमेटी गठन करने की घोषणा करतें हुये शासकीयकरण का भरोसा दिया गया।
मुख्यमंत्री के घोषणा अनुरूप 16 जुलाई 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनें हेतु उल्लेख किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। जिस पर पंचायत सचिवों को पूर्ण आशा एवं विश्वांस था कि रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीयकरण का सौगात प्रदान किया जायेगा। किन्तु बजट सत्र में नही आने एवं इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नही करनें के कारण पुरे प्रदेश के पंचायत सचिव क्षुब्ध एवं आकोशित है। इसलिये प्रदेश पंचायत सचिव संघ के द्वारा 12 मार्च 2025 को गरियाबंद में बैठक कर निर्णय लिया गया कि 18 मार्च 2025 से ब्लाक मुख्यालय में अनिश्चित कालिन हडताल तथा 1 अप्रैल 2025 को मंत्रालय घेराव करनें का निर्णय लिया गया है।
जिसके परिपालन में गरियाबंद जिले के ब्लाक गरियाबंद, छुरा, फिंगेश्वर, मैनपुर, देवभोग के समस्त सचिव प्रांतीय अवहान पर अनिश्चितकालीन हडताल पर शामिल रहेगें। हड़ताल में ब्लाक अध्यक्ष अनुज ठाकुर , रसुल खान , चैतराम साहू , गोविंद सेन , कन्हैया ध्रुव , संतराम सिन्हा , भगवती ध्रुव , होरी लाल शर्मा , द्वारिका राठौर , टोपेश्वर गजेन्द्र , गीता मरकाम , रामाधार विश्वकर्मा , कीर्तन बघेल , शुभांगी उपाध्याय , चंद्रिका नेताम , दिलीप खरे , तीजू चौहान , गीतेश टेकाम , शत्रुघन साहू , कीर्तन साहू , दौलत सोनवानी , मोहन यादव , कंचन नायक , कन्हैया देवांगन , रोशन साहू , मेघलाल साहू , तीजू कपील , गैंदलाल ठाकुर , अजीत नेताम , जीवन सोम , उमाशंकर नागेश , महेश ध्रुव सहित भारी संख्या में पंचायत सचिव उपस्थित थे ।
