0 गरियाबंद में नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन,4 खण्डपीठों का किया गया था गठन
गरियाबंद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर अब्दुल जाहिद कुरैशी के निर्देश पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय गरियाबंद, किशोर न्याय बोर्ड गरियाबंद, राजिम एवं देवभोग न्यायालय तथा राजस्व जिला गरियाबंद के राजस्व न्यायालयों के न्यायालयों में 13 जुलाई शनिवार को “नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया गया। उक्त लोक अदालत हेतु तालुका विधिक सेवा समिति गरियाबंद द्वारा 04 खण्डपीठों का गठन किया गया था।
तालुका विधिक सेवा समिति गरियाबंद के अध्यक्ष यशवंत वासनीकर ने बताया कि उक्त लोक अदालत हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गरियाबंद तजेश्वरी देवी देवागंन की गठित खण्डपीठ में कुल 81 लंबित एवं 698 प्रिलिटिगेशन प्रकरण रखे गये थे जिनमें क्रमशः 12 लंबित मामलों का निराकरण करते हुए 97,37,376 / – ( अक्षरी सन्तान्बे लाख सैतीस हजार तीन सौ छिहत्तर) रूपये का एवार्ड पारित किया गया वही 88 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण करते हुए 6,67,503 /- ( अक्षरी छैः लाख सड़सठ हजार पांच सौ तीन) रूपये का एवार्ड पारित किया गया, इस प्रकार उक्त खण्डपीठ में कुल 100 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 1,04,04,879 / – ( अक्षरी एक करोड़ चार लाख चार हजार आठ सौ उन्यासी चार सौ रूपये का एवार्ड पारित किया गया।
वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं व्यवहार न्यायधीश वर्ग-एक गरियाबंद छाया सिंह की गठित खण्डपीठ में 310 प्रिलिटीगेशन प्रकरण रखे गये थे, जिनमें 08 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 68,000 / – ( अक्षरी अड़सठ हजार) रूपये का एवार्ड पारित किया गया तथा समरी एवं अन्य दाण्डिक मामले सहित 625 लंबित प्रकरण रखे गये थे जिनमें लंबित मामलों, 02 पराक्रम्य लिखत अधिनियम मामला, अन्य सिविल के 02 के निराकरण करते हुए 18,10,000/- (अक्षरी अठारह लाख दस हजार) रूपये की राशि अदा करायी गयी तथा 277 समरी मामले का निराकरण करते हुए 2,54,300 /- (अक्षरी दो लाख चौवन हजार तीन सौ) रूपये की राशि अदा करायी गयी एवं अन्य दांडिक प्रकरण 192 निराकृत किये गये । इस प्रकार उक्त खण्डपीठ में 481 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 25,92,200 / – ( अक्षरी पच्चीस लाख बियानवे हजार दो सौं) रूपये का एवार्ड पारित किया गया। प्रशान्त कुमार देवांगन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं व्यवहार न्यायधीश वर्ग-दो गरियाबंद की गठित खण्डपीठ में 479 प्रिलिटीगेशन प्रकरण रखे गये थे, तथा समरी एवं अन्य दाण्डिक 56 मामले, में से 16 प्रकरण का निराकरण करते हुए 10,010 / – ( अक्षरी दस हजार दस) रूपये की राशि अदा करायी गयी इस प्रकार कुल 16 प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रशान्त कुमार देवांगन प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायालय गरियाबंद की गठित खण्डपीठ में राजीनामा योग्य लंबित 05 प्रकरण रखे गये थे जिसमें से 04 प्रकरण का निराकरण किया गया तथा किरण पन्ना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं व्यवहार न्यायधीश वर्ग-दो देवभोग के खण्डपीठ में 411 प्रिलिटीगेशन प्रकरण रखे गये थे, जिनमें 05 प्रकरण का निराकरण करते हुए 4,69,000 ( अक्षरी चार लाख उनहत्तर हजार) रूपये की राशि अदा करायी गयी, समरी एवं दाण्डिक मामले सहित 340 लंबित प्रकरण रखे गये थे जिनमें 334 मामलों का निराकरण करते हुए 57,330 / – ( अक्षरी सन्तावन हजार तीन सौ तीस) रूपये की राशि अदा करायी गयी, इस प्रकार उक्त खण्डपीठ में 339 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 5,26,330 / – ( अक्षरी पांच लाख छब्बीस हजार तीस सौ तीस) रूपये का एवार्ड पारित किया गया । इसी प्रकार सचिन पॉल टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो राजिम की गठित खण्डपीठ में 1496 प्रिलिटीगेशन प्रकरण रखे गये थे, जिनमें 103 प्रकरण का निराकरण करते हुए 5,85,670 ( अक्षरी पांच लाख पच्यासी हजार छह सौ सत्तर) रूपये की राशि अदा करायी गयी, समरी एवं दाण्डिक प्रकरण 578 मामले रखे गये थे जिनमें से 296 मामले का निराकरण किया गया। इस प्रकार कुल 399 प्रकरणों का निराकरण किया गया । इसी प्रकार राजस्व विभाग गरियाबंद में कुल 47,168 राजस्व मामले रखे गये थे जिनमें सभी प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस प्रकार 13 जुलाई2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत गरियाबंद में 48,315 मामलों का निपटारा करते हूए कुल 1, 35, 25,689 /- (एक करोड़ पैंतीस लाख पच्चीस हजार छह सौ नवासी) रूपये का अवार्ड पारित किया गया ।
तालुका अध्यक्ष यशवंत वासनीकर ने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष अब्दूल जाहिद कुरैशी एवं सचिव रमेश कुमार चौहान के द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा नेशनल लोक अदालत के अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय गरियाबंद के परिसर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाये गये, जिसमें महिला बाल विकास विभाग द्वारा पोषण आहार के विभिन्न प्रकार के व्यंजन, रंगोली, हरी सब्जियां का प्रदर्शन किया गया, उद्यानिकी विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के फलदार एवं फुलदार पौधों एवं वृक्षों का वितरण किया गया, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोक अदालत में आये गये पक्षकारों, अधिवक्ताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जन सामान्य का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं तथा राजस्व न्यायालयों में गठित खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारियों के द्वारा लोक अदालत के पूर्व से ही संबंधित पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से प्री- सिटिंग कर इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु काफी प्रयास किये गये। इस लोक अदालत को सफल बनाने में खण्डपीठों के पीठासीन अधिकारीगण, अधिवक्ता सदस्यगण और प्रकरणों से संबंधित अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारियों, राजस्व अधिकारियों तथा प्रीलिटिगेशन प्रस्तुत करने वाले अन्य विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं संबंधित पक्षकारों का सराहनीय योगदान रहा।
