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मूणत ने कोटा और खमतराई के लिए खोला खजाना, करोड़ो के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

० मूणत ने किया वादा, विकास कार्यों के लिए नहीं होने दूंगा पैसों की कमी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने रविवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न इलाकों में जनता को कई विकास कार्यों की सौगात दी।उन्होंने कोटा और खमतराई क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस का कुशासन जा चुका है।

विष्णुदेव साय की अगुवाई में सुशासन लौट आया है, लिहाजा जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सत्ता पक्ष विधायक होने के नाते इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि विकास कार्यों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होगी।

मूणत ने कहा कि रायपुर पश्चिम की जनता क्या चाहती है इस बात का उन्हें पूरी तरह अंदाज़ है, इसलिए वह जनता से मिल रहे सुझावों और मांगों के आधार पर लगातार काम करने में जुटे हुए हैं।

कहां कहां किया भूमिपूजन

मूणत ने कोटा और खमतराई क्षेत्र के कई वार्डों में भूमिपूजन किया।रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के तहत नगर निगम जोन नम्बर 7 के अंतर्गत शहीद मनमोहन सिंह बक्शी वार्ड क्रमांक 23 में पहुंचकर एकमुश्त 75 लाख रूपये की स्वीकृति लागत से नए विभिन्न विकास कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करवाने श्रीफल फोड़कर एवं कुदाल चलाकर भूमिपूजन वार्ड पार्षद प्रकाश जगत, नगर निगम जोन क्रमांक 7 के सम्बंधित अधिकारियों सहित गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, महिलाओं, नवयुवकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के मध्य किया।

इसके अलावा मूणत ने रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 7 के वार्ड क्रमांक 23 में मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत सुयश हॉस्पिटल कोटा के पीछे बीएसयूपी कोटा एवं वाटिका नगर में 40 लाख रूपये में सीवरेज पेयजल व्यवस्था एवं मरम्मत कार्य हेतु, अधोसंरचना मद से प्रधानमंत्री आवास योजना में 15 लाख रूपये में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, 15 लाख रूपये में कार्यालय भवन निर्माण कार्य , विधायक निधि मद से शिवाजी नगर महोबा बाजार में 5 लाख रूपये की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु भूमिपूजन किया एवं जोन 7 के सम्बंधित अधिकारियों को तत्काल स्वीकृत विकास कार्य प्रारम्भ करवाकर सतत मॉनिटरिंग करके तय समयसीमा के भीतर गुणवत्तायुक्त तरीके से प्राथमिकता से नए विकास कार्य जनहित में जनसुविधा विस्तार की दृष्टि से पूर्ण करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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