रायपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व गृहमंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर एक बार फिर हमलावर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यशैली को लेकर उन्होंने कांग्रेस सरकार के द्वारा संविदा के पद पर एक्सटेंशन देकर रिटायर्ड अधिकारियों को दी गई नियुक्ति निरस्त करने की मांग की है।
रामपुर विधायक ने राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, मख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर को पत्र लिखकर मांग की है कि वर्ष 2023 में चुनाव होना है और कांग्रेस की सरकार ने नियम विरुध तरीके से आईएएस, आईपीएस , आईएफएस जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी रिटायर्ड अधिकारियों को संविदा नियुक्ति कर प्रदान की है। सरकार ने एक्सटेंशन किया गया है जिसकी नीयत ठीक नहीं लगती। एक्सटेंशन की अवधि 2 वर्ष से अधिक करने का अधिकार राज्य सरकार को भी नहीं है और न ही इसका प्रावधान है। केन्दीय पद के लिये संविदा में नियुक्ति के पुर्व केंद्र सरकार को इसकी सूचना तक नहीं दी गई है और ना ही नियुक्ति हेतु अनुमति मांगा गया है फिर भी नियुक्ति कर दी गई है।
श्री कंवर ने सवाल किया है कि क्या कांग्रेस सरकार के पास आईएएस , आईपीएस , आईएफएस अधिकारी की कमी है या इस पद के लिये कोई काबिल अधिकारी नहीं है? यदि कमी होती है तो केंद्र सरकार को मांग पत्र भेजना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने लगातार नियम विरुद्ध तरीके से बड़े-बड़े अधिकारी को नियुक्ति दी है। वर्ष 2023 में विधानसभा और 2024 मे लोकसभा चुनाव होना है और इनका राजनीतिक उपयोग करना चाहती है।
श्री कंवर ने डी.डी.सिंह, ए.के अनंत, राकेश चतुर्वेदी, जे.एस राव वन औषधि पादप बोर्ड, आलोक शुक्ला, विवेक ढांढ, धनंजय देवांगन, एस. एस. बजाज, राय सिंह ठाकुर, निरंजन दास, एसपीएस श्रीवास्तव, डी. एम. अवस्थी, अशोक जुनेजा, संजय पिल्ले, अमृत खलखो, संजय शुक्ला जैसे रिटायर्ड अधिकारियों के नाम उल्लिखित कर संविदा नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही की मांग की है।
