नेशनल न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुप्रतीक्षित कैबिनेट फेरबदल से पहले अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। पी.एम.ओ. की रिपोर्ट बताती है कि तिथि की घोषणा तभी की जा सकती है जब चर्चा पूरी हो जाए। यह मोदी के अमरीका जाने से पहले या उनके लौटने के बाद हो सकता है। चूंकि मई, 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले यह उनका अंतिम फेरबदल हो सकता है इसलिए व्यापक आंतरिक आकलन किया जा रहा है। दूसरे, भाजपा और तमाम केंद्रीय मंत्री 30 जून तक मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने में जुटे हैं इसलिए संभावना है कि फेरबदल जुलाई में ही हो पाएगा।
इस समय 29 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे राज्यमंत्री और 45 राज्यमंत्री हैं, पी.एम. के अलावा कुल 76 मंत्री हैं। सत्ता के गलियारों में सुनने में आ रहा है कि मजबूत क्षेत्रीय नेताओं और नए सहयोगियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कम से कम आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी के काम का उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है। मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत तक जा सकती है।
तेदेपा, अन्नाद्रमुक और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मंत्रालयों में प्रतिनिधित्व देने के लिए उनसे बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री की नीति है कि लोकसभा में संख्यात्मक ताकत के बावजूद एक सहयोगी को एक कैबिनेट पद दिया जाएगा। शिवसेना को समायोजित करने के लिए इस नियम में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।
भाजपा अकाली दल (बादल) को साथ लाने या पंजाब में अकेले रहने के पेचीदा मुद्दे से भी जूझ रही है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाले लोजपा के धड़े को भी समायोजित किया जाना है। भाजपा कर्नाटक की पराजय के बाद राज्यों में मजबूत क्षत्रपों को हटाने के प्रयोग में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है।
